देहरादून: मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने आज सचिवालय में जिलाधिकारियों और विभागीय सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक का मुख्य उद्देश्य जनपद स्तर पर लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण और विकास योजनाओं की प्रगति की जांच करना था।
सरकारी संपत्तियों की डिजिटल मैपिंग पर जोर
मुख्य सचिव ने राज्य की संपत्तियों के प्रबंधन को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने निर्देश दिए कि:
-
सभी विभाग अपनी सरकारी संपत्तियों की ‘Uttarakhand Government Asset Management System’ पर अनिवार्य रूप से मैपिंग करें।
-
इस कार्य के लिए 31 मार्च, 2026 की समय-सीमा (Deadline) निर्धारित की गई है।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार: नई एम्बुलेंस की तैयारी
जनता की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता देते हुए मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग को विशेष निर्देश दिए:
-
प्रदेश में संचालित 108 सेवा और विभागीय एम्बुलेंसों में से जो जर्जर या खराब हो चुकी हैं, उन्हें शीघ्र बदला जाए।
-
एम्बुलेंस बेड़े के आधुनिकीकरण से आपातकालीन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार सुनिश्चित किया जाए।
Agri Stack: डिजिटल खेती और किसानों का पंजीकरण
कृषि क्षेत्र में तकनीक के समावेश को लेकर मुख्य सचिव ने Agri Stack परियोजना की समीक्षा की। उन्होंने Digital Crop Survey और किसानों के पंजीकरण कार्य में तेजी लाने को कहा।
-
प्रदर्शन की समीक्षा: मुख्य सचिव ने कहा कि कुछ जनपदों ने इस दिशा में सराहनीय कार्य किया है, लेकिन पिछड़ रहे जनपदों को अब और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है।
“विकास कार्यों में पारदर्शिता और गति लाने के लिए डिजिटल मैपिंग और डेटा प्रबंधन अनिवार्य है। सभी अधिकारी तय समय सीमा के भीतर लक्ष्यों को पूरा करना सुनिश्चित करें।” — श्री आनन्द बर्द्धन, मुख्य सचिव
बैठक में मौजूद रहे वरिष्ठ अधिकारी
समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव विधायी श्री धनंजय चतुर्वेदी, सचिव श्री शैलेश बगौली, श्री नितेश कुमार झा, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, श्री चंद्रेश कुमार यादव, श्री दीपक रावत, श्री विनय शंकर पाण्डेय सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और सभी जिलों के जिलाधिकारी वर्चुअली उपस्थित रहे।
इस खबर के लिए कुछ आकर्षक हेडलाइन्स (Headlines):
-
एक्शन मोड में मुख्य सचिव: उत्तराखंड की सरकारी संपत्तियों की होगी डिजिटल मैपिंग, 31 मार्च तक का अल्टीमेटम
-
उत्तराखंड में बदलेंगी जर्जर 108 एम्बुलेंस: मुख्य सचिव ने Agri Stack और डिजिटल क्रॉप सर्वे में तेजी लाने के दिए निर्देश
-
सचिवालय से जिलों तक समीक्षा: मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने लंबित मामलों के निस्तारण के लिए कसी कमर
-
डिजिटल देवभूमि: सरकारी संपत्तियों के प्रबंधन और एग्री-स्टैक प्रोजेक्ट पर मुख्य सचिव का बड़ा फोकस