देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों से वार्ता करते हुए केंद्र सरकार के नए अधिनियम ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण’ (VB-G RAM G) को ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने कहा कि यह केवल नाम बदलना नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक कायाकल्प है, जो ‘विकसित गाँव से विकसित भारत’ के सपने को साकार करेगा।
रोजगार में 25% की वृद्धि: अब 100 नहीं 125 दिन का काम
मुख्यमंत्री ने इस नए अधिनियम की सबसे बड़ी खूबी बताते हुए कहा कि अब ग्रामीण परिवारों को साल में 100 के बजाय 125 दिन के रोजगारका कानूनी अधिकार मिलेगा।
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बेरोजगारी भत्ता: यदि आवेदन के 15 दिन के भीतर काम नहीं मिला, तो अधिकारी की जिम्मेदारी तय होगी और अनिवार्य रूप से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
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साप्ताहिक भुगतान: श्रमिकों को अब उनके काम का भुगतान साप्ताहिक आधार पर मिलेगा, और देरी होने पर मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है।
भ्रष्टाचार पर तकनीक का प्रहार
योजना को पारदर्शी बनाने के लिए इसमें अत्याधुनिक तकनीक का समावेश किया गया है:
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AI और बायोमेट्रिक: बायोमेट्रिक हाजिरी और AI आधारित फ्रॉड डिटेक्शन से फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी।
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जियो-टैगिंग: सभी कार्यों की जियो-टैगिंग और GIS मैपिंग की जाएगी।
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सोशल ऑडिट: साल में दो बार अनिवार्य सोशल ऑडिट से काम की गुणवत्ता और वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
किसानों और ग्राम सभाओं को मिली असली ताकत
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खेती के सीजन का सम्मान: बुवाई और कटाई के दौरान अधिकतम 60 दिन तक योजना के काम रोके जा सकेंगे, ताकि किसानों को मजदूरों की कमी न हो और खेती की लागत न बढ़े।
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ग्राम सभा का अधिकार: अब योजनाएं ऊपर से थोपी नहीं जाएंगी। विकास कार्यों का चयन ग्राम सभा करेगी और 50% कार्य सीधे ग्राम पंचायतों द्वारा कराए जाएंगे।
उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्यों को 90% मदद
मुख्यमंत्री ने बताया कि वित्तीय प्रबंधन के मामले में यह अधिनियम उत्तराखंड के लिए वरदान साबित होगा।
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90:10 का अनुपात: हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र और राज्य का अंश 90:10 रखा गया है, जिससे राज्य के खजाने पर बोझ नहीं पड़ेगा।
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मजबूत ढांचा: प्रशासनिक खर्च को 6% से बढ़ाकर 9% किया गया है ताकि फील्ड स्टाफ का मानदेय और प्रशिक्षण बेहतर हो सके।
महिला सशक्तिकरण और आपदा प्रबंधन पर फोकस
योजना के तहत स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं के लिए स्किल सेंटर, शेड और ग्रामीण हाट बनाए जाएंगे। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों की संवेदनशीलता को देखते हुए चेकडैम, जल संरक्षण, आपदा प्रबंधन और रिटेनिंग वॉल जैसे निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी।
“VB-G RAM G अधिनियम उत्तराखंड के गांवों को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यह श्रमिकों को रोजगार, महिलाओं को सम्मान और किसानों को सुरक्षा की गारंटी देता है।” — श्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री
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