जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार: उत्तराखंड में समाधान और विश्वास का नया युग

देहरादून: उत्तराखंड सरकार की महत्वाकांक्षी पहल “जन–जन की सरकार, जन–जन के द्वार” आज प्रदेश के विकास और सुशासन की नई परिभाषा लिख रही है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आयोजित किए जा रहे ‘जनसमस्या समाधान कैंप’ आमजन की शिकायतों के निस्तारण और सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़ाने में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं।

आंकड़ों में सफलता की कहानी (13 जनवरी 2026 तक)

आज मंगलवार तक प्रदेश के सभी 13 जनपदों में इस अभियान ने व्यापक सफलता प्राप्त की है। आंकड़ों पर नजर डालें तो इस पहल की प्रभावशीलता स्पष्ट दिखाई देती है:

त्वरित समाधान और संवेदनशील शासन

राज्य सरकार की यह कार्यप्रणाली केवल आंकड़े जुटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक संवेदनशील और जवाबदेह शासन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इन शिविरों में प्राप्त कुल शिकायतों में से लगभग 68% का त्वरित निस्तारण किया जा चुका है।

विभिन्न विभागों से संबंधित प्राप्त 36,682 आवेदनों पर समयबद्ध तरीके से कार्यवाही की जा रही है। विशेष रूप से हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा और देहरादून जैसे जिलों में जनता की भारी भागीदारी ने इस अभियान को एक जन-आंदोलन का रूप दे दिया है।

जनविश्वास और पारदर्शिता का संकल्प

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि लंबित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया है कि:

“हमारी मंशा केवल समस्याएं सुनना नहीं, बल्कि समाधान और पारदर्शिता के माध्यम से जनविश्वास को सुदृढ़ करना है। यह अभियान विकसित उत्तराखंड की दिशा में हमारा एक सशक्त कदम है।”

प्रमुख उपलब्धियां

• योजनाओं का लाभ: 1.37 लाख से अधिक लोगों को उनके घर के समीप ही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया।

• सीधा संवाद: सरकार और जनता के बीच की दूरी कम हुई है, जिससे प्रशासन की कार्यकुशलता बढ़ी है।

• समयबद्धता: आवेदनों पर निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

“जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” पहल न केवल समस्याओं का समाधान कर रही है, बल्कि यह उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक लोकतंत्र की मजबूती और सरकार की उपस्थिति का अहसास करा रही है। यह पहल ‘विकल्प रहित संकल्प’ के साथ प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने की दिशा में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रही है।