उत्तराखंड में विकास को रफ्तार: मुख्यमंत्री धामी ने साइबर सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के लिए ₹75 करोड़ की दी मंजूरी

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सुरक्षा और विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने बढ़ते साइबर अपराधों पर लगाम लगाने, सड़कों के सुदृढ़ीकरण और अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में सुविधाओं के विस्तार के लिए कुल ₹75 करोड़की धनराशि को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

साइबर सुरक्षा के लिए बनेगा ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’

डिजिटल दौर में बढ़ते साइबर खतरों को देखते हुए सरकार अब तकनीक के मोर्चे पर खुद को मजबूत कर रही है। मुख्यमंत्री ने देहरादून में ‘साइबर उत्कृष्टता केंद्र’ (Cyber Center of Excellence) के निर्माण हेतु ₹31.63 करोड़ की भारी-भरकम राशि मंजूर की है। यह केंद्र प्रदेश में साइबर अपराधों की चुनौतियों से निपटने और जांच प्रणालियों को आधुनिक बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।

सड़कों का होगा कायाकल्प: किच्छा को मिली बड़ी सौगात

जनपद ऊधम सिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र किच्छा में यातायात को सुगम बनाने के लिए दो बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी मिली है:

  • ₹22.72 करोड़: एनएच 109 स्थित पं० राम सुमेर शुक्ला मेडिकल कॉलेज से अटरिया माता मंदिर, सिडकुल और आनंदपुर होते हुए एसएच 44 तक सड़क के पुनर्निर्माण के लिए।

  • ₹19.40 करोड़: राज्य योजना के तहत शिमला पिस्तौर कुरैया मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण एवं सुधार कार्य के लिए।

इन सड़कों के बनने से न केवल स्थानीय निवासियों को राहत मिलेगी, बल्कि सिडकुल क्षेत्र में औद्योगिक आवाजाही भी आसान होगी।

शिक्षा और अवस्थापना सुविधाओं पर जोर

मुख्यमंत्री ने सामाजिक कल्याण और सरकारी सुविधाओं के विस्तार के लिए भी खजाना खोला है:

  • रुड़की: उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय (RTO) के निर्माणाधीन भवन के एप्रोच मार्ग के लिए ₹1.30 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।

  • मसूरी: अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के विकास के तहत राजकीय अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास के भवन अनुरक्षण हेतु ₹67.42 लाख की मंजूरी दी गई है।

  • खटीमा: राजकीय जनजाति छात्रावास में ट्यूबवेल और मास्ट लाइट की सुविधा के लिए ₹18.06 लाख के कार्यों को अनुमोदन मिला है।

मुख्यमंत्री धामी का यह निर्णय दर्शाता है कि सरकार सुदूर क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ आधुनिक अपराधों (साइबर क्राइम) से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। इन योजनाओं के धरातल पर उतरने से शिक्षा, परिवहन और सुरक्षा के स्तर पर राज्य को नई मजबूती मिलेगी।

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