खटीमा में सीएम ने किया केंद्रीय विद्यालय का लोकार्पण
मुख्यमंत्री धामी ने सपने संबोधन में कहा कि देश में शिक्षा के क्षेत्र में आई नई क्रांति के 5 साल पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर खटीमा में भी ज्ञान और विज्ञान के नए युग का आरंभ हो रहा है। सीएम ने खटीमा को केंद्रीय विद्यालय की सौगात देने के लिए सभी खटीमा वासियों की ओर से पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का आभार व्यक्त किया। सीएम धामी ने कहा केंद्रीय विद्यालय की शिक्षा हमारी सेना, अर्द्धसैनिक बलों और उन तमाम कार्मिकों के बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी।
सीएम ने गिनाई राज्य सरकार की उपलब्धियां
सीएम ने कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है। जिसके अंतर्गत हमने प्रदेश के 5600 से अधिक आंगनवाड़ी केन्द्रों में बालवाटिका कक्षाओं की शुरुआत कर एक महत्वपूर्ण और दूरगामी शैक्षणिक पहल की है। सीएम ने कहा राज्य सरकार ने खटीमा में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल से लेकर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं। खटीमा में हाई-टेक बस स्टैंड, आधुनिक ITI और पॉलीटेक्निक कॉलेज और 100 बेड के नए अस्पताल परिसर, राष्ट्रीय स्तर के अत्याधुनिक खेल स्टेडियम का निर्माण कर बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया है।
जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में शुरू किया एकलव्य विद्यालय का संचालन : CM
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने राजकीय महाविद्यालय खटीमा में एमकॉम और एमएससी की कक्षाएं शुरू करवाई हैं। जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में एकलव्य विद्यालय का संचालन भी प्रारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। जिसके परिणाम स्वरूप एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश में हमारा राज्य प्रथम स्थान पर पहुंचा है। उन्होंने कहा कि बीते वर्ष में बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4 प्रतिशत की कमी लाने में सफलता प्राप्त की गई है।
राज्य में लागू किया सख्त दंगारोधी और धर्मांतरण विरोधी कानून : CM
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सख्त दंगारोधी और धर्मांतरण विरोधी कानून को लागू किया गया है। राज्य में साढ़े छह हजार एकड़ से अधिक की सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। 200 से अधिक अवैध मदरसों को सील करने के साथ 500 से अधिक अवैध संरचनाओ को भी हटाया है। प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमि भी प्रारंभ किया है जिसके माध्यम से हम राज्य में सनातन धर्म को बदनाम करने वाले पाखंडियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। राज्य में समान नागरिक संहिता कानून लागू किया गया है। इसके साथ राज्य के 23 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने का कार्य किया गया है।
ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हो रहा कार्य
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य से भ्रष्टाचार रूपी दीमक को जड़ से समाप्त करने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य किया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि पिछले तीन सालों में भ्रष्टाचार में लिप्त आईएएस, पीसीएस सहित करीब 200 से अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूर्ण करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।