अंकिता को न्याय दिलाना हमारी प्राथमिकता: सीएम धामी बोले—’दोषियों को मिल चुकी है सजा, अब माता-पिता की भावना के अनुरूप लेंगे अगला निर्णय’

देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अंकिता भंडारी प्रकरण पर प्रदेश सरकार का रुख स्पष्ट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की बेटी अंकिता को न्याय दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और इस दिशा में पूरी पारदर्शिता व संवेदनशीलता के साथ कदम उठाए गए हैं।

“एसआईटी जांच पर सर्वोच्च न्यायालय को भी भरोसा”

मुख्यमंत्री ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ महिला अधिकारी श्रीमती पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एसआईटी (SIT) का गठन किया गया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि:

• एसआईटी की निष्पक्ष जांच का ही परिणाम है कि न्यायालय में सरकार की प्रभावी पैरवी से तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है।

• जांच की गुणवत्ता और निष्पक्षता पर न केवल निचली अदालत, बल्कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने भी संतोष व्यक्त किया है।

कथित ऑडियो क्लिप और अनावश्यक माहौल पर प्रतिक्रिया

हाल ही में चर्चा में आई एक कथित ऑडियो क्लिप के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अनावश्यक रूप से भ्रम पैदा करने और माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी गंभीरता से अपने निष्कर्ष तक पहुँच चुकी है और अपराधियों को उनके किए की सजा मिल चुकी है।

सीबीआई (CBI) जांच पर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान

प्रेस वार्ता के दौरान सीबीआई जांच की मांग से जुड़े सवालों पर मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए कहा:

“इस दुखद घटना से सबसे अधिक पीड़ा अंकिता के माता-पिता को हुई है। मैं स्वयं अंकिता के माता-पिता से बात करूँगा। उनकी भावनाओं, पीड़ा और अपेक्षाओं को समझने के बाद ही सरकार इस विषय पर आगे कोई निर्णय लेगी।”

बेटियों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री श्री धामी ने दोहराया कि उत्तराखंड सरकार राज्य की हर बेटी की सुरक्षा, सम्मान और न्याय के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और न्याय की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा।