सड़कों के काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, फर्जी दस्तावेज बनाने वालों पर होगी जेल: सीएम धामी की अधिकारियों को सख्त चेतावनी

देहरादून | 08 जनवरी 2026

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वन मुख्यालय के ‘मंथन’ सभागार में देहरादून जनपद के विकास कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने जहाँ एक ओर जिले में चल रहे बड़े प्रोजेक्ट्स की प्रगति पर संतोष जताया, वहीं दूसरी ओर जनहित के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ के संकल्प को धरातल पर उतारना ही शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

समन्वय से करें काम: सड़कों की खुदाई पर लगेगी लगाम

सड़कों के निर्माण और रखरखाव पर मुख्यमंत्री ने बेहद सख्त रुख अपनाया। उन्होंने जिलाधिकारी (DM) को निर्देश दिए कि भविष्य में किसी भी विभाग को सड़क खोदने की अनुमति तभी दी जाए जब बिजली, पानी और गैस पाइपलाइन जैसे सभी संबंधित विभाग आपस में समन्वय कर एक निश्चित समय सीमा तय कर लें। उन्होंने कहा कि सड़कों के बार-बार खोदे जाने से जनता को परेशानी होती है, जिसे अब स्वीकार नहीं किया जाएगा।

फर्जी दस्तावेज और अतिक्रमण पर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’

भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि:

• दस्तावेजों का सत्यापन: राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, परिवार रजिस्टर और बिजली बिलों का नियमित सत्यापन किया जाए।

• कड़ी कार्रवाई: गलत तरीके से प्रमाण पत्र बनवाने वालों के साथ-साथ, उन्हें जारी करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ भी कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

• अतिक्रमण मुक्त दून: जिला प्रशासन, वन विभाग, MDDA और नगर निगम को निर्देश दिए गए कि अतिक्रमण हटाने का अभियान निरंतर जारी रखा जाए।

शीतकाल के लिए विशेष निर्देश: बुजुर्गों और महिलाओं का रखें ध्यान

बढ़ती ठंड को देखते हुए सीएम धामी ने अधिकारियों को संवेदनशील रहने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर निगम के रैन बसेरों में सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं और प्रमुख चौराहों पर अलाव की समुचित व्यवस्था हो। पुलिस को यातायात प्रबंधन के साथ-साथ रात्रिकालीन गश्त और नशा मुक्ति के लिए रैंडम चेकिंग बढ़ाने को कहा गया।

“पारदर्शिता, समयबद्धता और जनहित हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें ताकि पात्र व्यक्ति को घर बैठे योजनाओं का लाभ मिल सके।” — मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

देहरादून की उपलब्धियों पर एक नजर (DM सविन बंसल की रिपोर्ट):

समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जिले की प्रमुख प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की:

• UCC पंजीकरण: जिले में अब तक 61 हजार लोगों का पंजीकरण हो चुका है।

• सीएम हेल्पलाइन: कुल 7,662 शिकायतों में से 6,480 का त्वरित निस्तारण किया जा चुका है।

• अतिक्रमण अभियान: 57 हेक्टेयर अतिक्रमित भूमि में से 47 हेक्टेयर को मुक्त कराया जा चुका है।

• स्वास्थ्य सेवा: गांधी शताब्दी अस्पताल में मॉडल टीकाकरण केंद्र और रक्त गरुड़ वाहन सेवा की शुरुआत की गई है।

• कनेक्टिविटी: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाली ग्रीनफील्ड सड़क और रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर पर कार्य तेजी से जारी है।

प्रोजेक्ट ‘उत्कर्ष’ और आधुनिक पार्किंग

शिक्षा के क्षेत्र में ‘प्रोजेक्ट उत्कर्ष’ के माध्यम से सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया जा रहा है। वहीं, शहर की पार्किंग समस्या को हल करने के लिए परेड ग्राउंड, तिब्बती मार्केट और दून अस्पताल में ऑटोमेटिक पार्किंग का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है।

बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने साइबर अपराध नियंत्रण पर जोर दिया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, क्षेत्र के विधायकगण, मेयर और जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्य बिंदु (Highlights):

• बिजली, पानी, गैस की लाइन के लिए आपसी समन्वय अनिवार्य।

• फर्जी राशन और आयुष्मान कार्ड बनाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई।

• ठंड से बचाव के लिए चौराहों पर अलाव और रैन बसेरों की व्यवस्था के निर्देश।

• नशा मुक्ति और साइबर क्राइम पर पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने के आदेश।