देहरादून | 16 जनवरी, 2026
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कई क्रांतिकारी निर्णयों पर मुहर लगी है। समान नागरिक संहिता (UCC) में संशोधन से लेकर उपनल कर्मियों के मानदेय और पर्यटन स्वरोजगार तक, सरकार ने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है।
यहाँ कैबिनेट बैठक के मुख्य बिंदु दिए गए हैं:
1. समान नागरिक संहिता (UCC) में संशोधन
प्रदेश में लागू समान नागरिक संहिता (UCC), 2024 के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों और लिपिकीय त्रुटियों को दूर करने के लिए मंत्रिमंडल ने संशोधन अध्यादेश, 2025 लाने पर सहमति दी है। इससे कानून के पालन में अधिक स्पष्टता आएगी।
2. उपनल कर्मियों को बड़ी राहत: ‘समान कार्य-समान वेतन’
लंबे समय से संघर्ष कर रहे उपनल (UPNL) कर्मियों के लिए सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। प्रथम चरण में उन कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ दिया जाएगा, जिन्होंने 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर ली है। यह लाभ चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
3. ‘होम स्टे’ अब केवल राज्य के मूल निवासियों के लिए
ग्रामीण स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने “उत्तराखंड पर्यटन, यात्रा व्यवसाय, होम स्टे एवं बेड-एंड-ब्रेकफास्ट पंजीकरण नियमावली-2026” को मंजूरी दी है। अब होम स्टे योजना का लाभ केवल उत्तराखंड के स्थायी निवासी ही ले सकेंगे, जिससे स्थानीय लोगों को स्वरोजगार में प्राथमिकता मिलेगी।
4. गन्ने के दामों में वृद्धि और चीनी मिलों को सहायता
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नया दाम: पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ने का भाव अगेती प्रजाति हेतु 405 रुपये और सामान्य प्रजाति हेतु 395 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
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शासकीय गारंटी: सहकारी चीनी मिलों को बैंकों से कर्ज लेने के लिए सरकार 270.28 करोड़ रुपये की शासकीय गारंटी देगी।
5. केदारनाथ धाम में ‘इको-फ्रेंडली’ पहल
केदारनाथ मार्ग पर खच्चरों के गोबर के निस्तारण के लिए एक अनूठा पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। इसके तहत 50% गोबर और 50% चीड़ की पत्तियों को मिलाकर पर्यावरण अनुकूल बायोमास पेलेट (ईंधन) बनाया जाएगा।
6. खेल और युवा कल्याण: ‘खेल महाकुंभ’ में नकद पुरस्कार
राज्य सरकार ने खेल महाकुंभ की प्रतियोगिताओं में पुरस्कार राशि बढ़ा दी है:
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विधानसभा स्तर: विधायक चैंपियनशिप ट्रॉफी + 1 लाख रुपये।
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संसदीय क्षेत्र स्तर: सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी + 2 लाख रुपये।
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राज्य स्तर: मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी + 5 लाख रुपये।
7. न्यायिक प्रणाली में सुधार और नए पदों का सृजन
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16 विशेष न्यायालय: NDPS, POCSO और भ्रष्टाचार निवारण जैसे गंभीर मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में 16 विशेष न्यायालय खुलेंगे, जिसके लिए 144 पद सृजित किए गए हैं।
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शिक्षा एवं विज्ञान: दून विश्वविद्यालय में ‘हिंदू अध्ययन केंद्र’ हेतु 6 पद और अल्मोड़ा व चम्पावत विज्ञान केंद्र हेतु 12 पदों को मंजूरी दी गई है।
8. अन्य महत्वपूर्ण निर्णय:
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बागवानी: एंटीहेल नेट (ओलावृष्टि सुरक्षा जाली) पर केंद्र की 50% सब्सिडी के अलावा राज्य सरकार अब 25% अतिरिक्त राज सहायता देगी।
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नाम परिवर्तन: उत्तराखंड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार का नाम अब “उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम्” होगा।
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ब्रिडकुल का विस्तार: अब ब्रिडकुल रोपवे, टनल पार्किंग और ऑटोमेटेड पार्किंग का निर्माण भी कर सकेगा।
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विधानसभा सत्र: वर्ष 2026 के प्रथम सत्र (बजट सत्र) आहूत करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
कैबिनेट के ये निर्णय दर्शाते हैं कि सरकार का ध्यान स्थानीय स्वरोजगार, पर्यावरण संरक्षण और प्रशासनिक सुधारों पर केंद्रित है। विशेष रूप से उपनल कर्मियों और होम स्टे संचालकों के लिए लिए गए फैसले राज्य की आर्थिकी में दूरगामी प्रभाव डालेंगे।