बजट 2026-27: ‘पहाड़’ के विकास को मिलेगी नई ऊंचाई, सीएम धामी ने बजट को बताया उत्तराखंड के लिए गेम-चेंजर

बजट 2026-27: उत्तराखंड के विकास को मिलेगी नई रफ्तार

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए इसे ‘ऐतिहासिक’ और ‘दूरदर्शी’ करार दिया। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देते हुए कहा कि यह बजट उत्तराखंड जैसे हिमालयी राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियों और जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

1. पर्यटन और माउंटेन ट्रेल्स का विकास

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से बजट में घोषित “पर्यावरण-अनुकूल माउंटेन ट्रेल्स” (Eco-friendly Mountain Trails) योजना की सराहना की। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के लिए प्रस्तावित यह योजना राज्य के लिए गेम-चेंजर साबित होगी।

• विश्वस्तरीय ट्रैकिंग: इससे राज्य में साहसिक पर्यटन (Adventure Tourism) को वैश्विक पहचान मिलेगी।

• स्थानीय रोजगार: नए ट्रेल्स विकसित होने से स्थानीय युवाओं के लिए गाइड, होमस्टे और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।

2. ग्रामीण और पर्वतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती

बजट में किसानों, पशुपालन और उच्च मूल्य कृषि (High-value Agriculture) पर दिए गए जोर को मुख्यमंत्री ने राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया।

• MSME क्षेत्र: छोटे उद्यमियों और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रावधानों से राज्य में पलायन रोकने में मदद मिलेगी।

• बुनियादी ढांचा: सड़क और डिजिटल कनेक्टिविटी में निवेश से दुर्गम क्षेत्रों तक विकास की पहुँच सुगम होगी।

3. युवाओं और महिलाओं के लिए विशेष अवसर

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बजट में कौशल विकास (Skill Development) और शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय आवंटन किया गया है। इससे उत्तराखंड के युवाओं को नई तकनीक और बायोफार्मा जैसे उभरते क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। वहीं, महिला सशक्तिकरण की योजनाओं से राज्य की ‘मातृशक्ति’ के आर्थिक स्वावलंबन को बल मिलेगा।

4. ऊर्जा और पर्यावरण सुरक्षा

ग्रीन एनर्जी और पर्यावरण संरक्षण पर बजट का ध्यान उत्तराखंड के ‘सतत विकास’ (Sustainable Development) के मॉडल को मजबूती देगा। ऊर्जा सुरक्षा और निवेश के नए प्रावधानों से राज्य के जलविद्युत और सौर ऊर्जा संसाधनों का बेहतर दोहन संभव हो सकेगा।

मुख्यमंत्री का कथन: > “यह बजट केवल एक आर्थिक दस्तावेज नहीं, बल्कि ‘विकसित भारत @ 2047’ का संकल्प पत्र है। उत्तराखंड सरकार केंद्र की इन योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।”

इस बजट के माध्यम से उत्तराखंड के पर्यटन सर्किट को आधुनिक बनाने और पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन की समस्या को हल करने की एक ठोस नींव रखी गई है।

क्या आप जानना चाहेंगे कि इस बजट में उत्तराखंड के विशिष्ट क्षेत्रों जैसे ‘चार धाम यात्रा’ या एमएसएमई के लिए और कौन से विस्तृत प्रावधान किए गए हैं?

मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि बजट 2026-27 पहाड़ी राज्यों के लिए कैसे लाभकारी है। यह वीडियो उत्तराखंड के विकास और बजट की उम्मीदों पर मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है।