उत्तराखंड में पंचायत चुनावों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। OBC आरक्षण नियमावली के परीक्षण के लिए मंत्रिमंडल की उपसमिति बनाई गई है। इस समिति की पहली बैठक सात जून को होगी। ऐसे में इस समिति में तीन मंत्री है। जिसमें रेखा आर्या, सुबोध उनियाल और सौरभ बहुगुणा शामिल है।जहां इस बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल करेंगे। बैठक में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन से जुड़े अध्यादेश पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। साथ ओबीसी आरक्षण को लेकर बनी वर्मा आयोग की रिपोर्ट पर भी बात की जाएगी।दरअसल सरकार पंचायती राज अधिनियम में बदलाव करके प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाना चाहती थी। लेकिन राज्यपाल ने अध्यादेश को वापस भेज दिया। अब सरकार को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। एक ओर संवैधानिक संकट से निपटना है। दूसरी ओर आगामी पंचायत चुनावों की तैयारी भी करनी है।ओबीसी आरक्षण के बिना पंचायत चुनाव कराना संभव नहीं है। ऐसे में सरकार वर्मा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण तय करना चाहती है। यही वजह है कि इसी रिपोर्ट को लेकर मंत्रिमंडलीय समिति 15 दिन में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगी।गौरतलब है कि 28 मई को ग्राम पंचायतों, 30 मई को क्षेत्र पंचायतों और 1 जून को जिला पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल समाप्त हो गया था। अब जब तक अध्यादेश को मंजूरी नहीं मिलती ना तो नए प्रशासक तैनात हो सकते हैं और ना ही चुनावी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। ऐसे में 7 जून की बैठक राज्य की पंचायती व्यवस्था को दिशा देने वाली मानी जा रही है।