देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय में ‘उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग’ के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के ओबीसी वर्ग के सामाजिक और शैक्षिक विकास को गति देने के लिए बुनियादी ढांचे और जन-जागरूकता पर विशेष बल दिया।
दोनों मंडलों में बनेंगे सामुदायिक केंद्र
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य के दोनों मंडलों में बहुउद्देशीय भवनों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। इन भवनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा ताकि वे समाज के लिए उपयोगी साबित हों।
प्रस्तावित भवनों में मिलेंगी ये सुविधाएँ:
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सामाजिक उपयोग: विवाह और अन्य कार्यक्रमों हेतु भव्य बैंक्वट हॉल।
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ठहरने की व्यवस्था: आगंतुकों के लिए सुसज्जित गेस्ट हाउस।
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प्रशासनिक एवं शैक्षिक केंद्र: आधुनिक सभागार, प्रशिक्षण कक्ष और बैठक कक्ष।
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अन्य सेवाएँ: विभिन्न सामाजिक और प्रशासनिक गतिविधियों के संचालन हेतु आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर।
मुख्यमंत्री ने विभाग को इन भवनों की डीपीआर (Detailed Project Report) तत्काल तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन और विशेष अभियान
मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि केवल योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचना अनिवार्य है। इसके लिए उन्होंने निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिए:
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विशेष प्रचार अभियान: ओबीसी बाहुल्य क्षेत्रों में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।
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विभागों में समन्वय: योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए विभिन्न विभागों के बीच तालमेल बिठाया जाए और नियमित समीक्षा की जाए।
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फीडबैक आधारित सुधार: लाभार्थियों से सीधा फीडबैक लिया जाए और प्राप्त सुझावों के आधार पर योजनाओं में आवश्यक बदलाव किए जाएं ताकि वे अधिक प्रभावी बन सकें।
“हमारी सरकार समाज के सभी वर्गों के समग्र विकास के लिए संकल्पबद्ध है। ओबीसी वर्ग के उत्थान हेतु शिक्षा, कौशल विकास, स्वरोजगार और सामाजिक सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। बहुउद्देशीय भवनों के निर्माण से इस वर्ग को अपनी सामाजिक और शैक्षिक गतिविधियों के लिए एक सशक्त आधार मिलेगा।” — पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री
सर्वांगीण विकास के प्रति प्रतिबद्धता
समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ओबीसी वर्ग के युवाओं को कौशल विकास और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। सरकार का ध्येय है कि समाज का यह महत्वपूर्ण वर्ग विकास की मुख्यधारा में बराबरी के साथ खड़ा हो सके।
इस अवसर पर उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री संजय नेगी, प्रमुख सचिव श्री आरके सुधांशु सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।