देहरादून: उत्तराखण्ड में बुनियादी ढांचे और पूंजीगत विकास को बढ़ावा देने के संकल्प के साथ, भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने ‘पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता’ (SASCI) योजना के अंतर्गत उत्तराखण्ड राज्य के लिए 25 करोड़ रुपये की एक और किस्त जारी कर दी है।
₹759 करोड़ की कुल मंजूरी
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत उत्तराखण्ड के लिए कुल 759 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि की मंजूरी प्रदान की है। यह धनराशि राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगी।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का जताया आभार
इस वित्तीय सहायता पर खुशी व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का विशेष आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के निरंतर सहयोग से राज्य के विकास कार्यों को अभूतपूर्व गति मिल रही है।
“आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार उत्तराखण्ड के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। SASCI योजना के तहत जारी यह धनराशि राज्य में बुनियादी ढांचे को और अधिक सशक्त बनाएगी और आर्थिक प्रगति के नए द्वार खोलेगी।” — मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
क्या है SASCI योजना और इसके लाभ?
SASCI (Special Assistance to States for Capital Investment) योजना का मुख्य उद्देश्य राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए प्रोत्साहित करना है। उत्तराखण्ड जैसे हिमालयी राज्य के लिए यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है:
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सड़क और कनेक्टिविटी: सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों और पुलों के निर्माण में तेजी।
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आर्थिक विकास: पूंजीगत व्यय बढ़ने से रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं।
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आधारभूत ढांचा: स्कूल, अस्पताल और पर्यटन सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण में मदद।
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ब्याज मुक्त ऋण: यह सहायता राज्यों को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने के लिए केंद्र द्वारा विशेष प्रावधानों के तहत दी जाती है।
‘डबल इंजन’ सरकार का प्रभाव
मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य में “डबल इंजन” की सरकार होने का सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय के कारण ही बड़ी विकास परियोजनाओं को समय पर मंजूरी और बजट प्राप्त हो रहा है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि स्वीकृत राशि का उपयोग राज्य के विकास की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाएगा।