देहरादून:उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को देहरादून के कुआंवाला स्थित यूथ फाउंडेशन ट्रेनिंग एरिया में आयोजित ‘युवा अग्निवीर संवाद’ कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं और पूर्व सैनिकों के हित में कई बड़ी घोषणाएं कीं, जिसमें सेवामुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए देश का पहला समर्पित ‘अग्निवीर सेल’ स्थापित करना भी शामिल है।
अग्निवीरों को राज्य का गौरव बताते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि युवाओं का भविष्य सुरक्षित और उज्ज्वल बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी घोषणाएं
संवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने वीरभूमि के युवाओं और सैन्य परिवारों को सशक्त बनाने के लिए तीन मुख्य ऐलान किए:
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होमस्टे के लिए विशेष अनुदान: पर्यटन विभाग की होमस्टे योजना के तहत पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को खुद का होमस्टे स्थापित करने के लिए विशेष वित्तीय सहायता दी जाएगी।
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सीमावर्ती गांवों में स्वरोजगार: राज्य के बॉर्डर वाले गांवों में स्थानीय निवासियों, पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को स्वरोजगार से जुड़ी बुनियादी सुविधाएं (Infrastructure) विकसित करने के लिए विशेष अनुदान मिलेगा।
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समर्पित ‘अग्निवीर सेल’: सेवाकाल पूरा कर लौटने वाले अग्निवीरों को राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ दिलाने के लिए उत्तराखंड में देश का पहला ‘अग्निवीर सेल’ बनाया जाएगा।
सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण और आयु सीमा में छूट
युवाओं को आश्वस्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना से सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। राज्य सरकार ने पुलिस, वन विभाग और आपदा प्रबंधन जैसी सरकारी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) की व्यवस्था सुनिश्चित की है। इसके साथ ही उन्हें अधिकतम आयु सीमा में छूट और भर्ती प्रक्रियाओं में प्राथमिकता भी दी जाएगी। सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सरकार निशुल्क और गुणवत्तापूर्ण ट्रेनिंग की व्यवस्था भी कर रही है।
सैन्य परिवारों के लिए अनुग्रह राशि ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख की
मुख्यमंत्री ने कहा, “मैं स्वयं एक सैनिक का बेटा हूँ और मैंने बचपन से सैनिकों के अनुशासन और त्याग को करीब से देखा है।” उन्होंने बताया कि राज्य सरकार शहीदों के परिवारों के कल्याण के लिए निरंतर काम कर रही है। सरकार ने शहीद परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख कर दिया है। इसके अलावा, आश्रितों को सरकारी सेवा में समायोजित करने, आवेदन की समय सीमा 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने, और युद्ध विधवाओं व दिव्यांग सैनिकों को विशेष आर्थिक सहायता देने जैसे कदम उठाए गए हैं।
नकल विरोधी कानून से रिकॉर्ड 34 हजार सरकारी नौकरियां
भर्ती परीक्षाओं की शुचिता पर बात करते हुए सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने भर्ती घोटालों पर कड़ा प्रहार करते हुए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया, जिसमें उम्रकैद तक का प्रावधान है। अब तक 100 से अधिक नकल माफिया जेल भेजे जा चुके हैं। इसी का परिणाम है कि पिछले 5 वर्षों में उत्तराखंड के 34 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी मिली है।
विकास और पर्यटन में उत्तराखंड अव्वल
मुख्यमंत्री ने राज्य की अन्य उपलब्धियों को साझा करते हुए बताया कि:
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उत्तराखंड सतत विकास लक्ष्य (SDG) की सूची में देश में पहले स्थान पर है।
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राज्य को ‘फिल्म फ्रेंडली स्टेट’ के रूप में सम्मानित किया गया है और निर्यात सूचकांक में भी भारी बढ़ोतरी हुई है।
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देश में सबसे पहले उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को समाप्त कर सबके लिए समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के द्वार खोले गए हैं।
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पर्यटन के क्षेत्र में नया रिकॉर्ड बनते हुए, पिछले 4 वर्षों में चारधाम, आदि कैलाश और शीतकालीन यात्राओं को मिलाकर 24 करोड़ से अधिक पर्यटक उत्तराखंड पहुंचे हैं।
मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विशेष लगाव और उनके संकल्पों के अनुरूप उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए सरकार पूरी निष्ठा से काम कर रही है।
इस गरिमामयी कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक श्री बृजभूषण गैरोला, यूथ फाउंडेशन के संस्थापक कर्नल (से.नि.) अजय कोठियाल, मेजर जनरल (से.नि.) गुलाब सिंह रावत, देहरादून के जिलाधिकारी (DM) डॉ. आशीष चौहान और एसएसपी श्री प्रमेंद्र डोभाल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
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