उत्तराखंड बना सैनिक कल्याण का रोल मॉडल: अग्निवीरों के लिए रोजगार सेल बनाने वाला देश का पहला राज्य

पृथक रोजगार सेल: 4 साल की सेवा के बाद लौटने वाले अग्निवीरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने विशेष रोजगार सेल को कैबिनेट से मंजूरी दी है।

10% आरक्षण: प्रदेश सरकार अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला पहले ही ले चुकी है।

पैतृक गांवों में प्रतिमाएं: बीते मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि देश रक्षा में बलिदान देने वाले वीर शहीदों की प्रतिमाएं उनके पैतृक गांवों में स्थापित की जाएंगी।

अनुग्रह राशि में भारी बढ़ोतरी: परमवीर चक्र विजेताओं के परिवारों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को ₹1.5 करोड़ से बढ़ाकर ₹2 करोड़कर दिया गया है। अन्य बलिदानी सैनिकों के आश्रितों की अनुग्रह राशि ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख की गई है। इसके अलावा अन्य वीरता पुरस्कार विजेताओं की सहायता राशि में भी वृद्धि की गई है।

लोकार्पण को तैयार सैन्य धाम: देहरादून में भव्य ‘सैन्य धाम’ का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। प्रदेश के सभी शहीद सैनिकों के घर-आंगन की पवित्र मिट्टी से निर्मित इस धाम में बलिदानियों की शौर्य गाथाएं उकेरी गई हैं।

सरकारी नौकरी का प्रावधान: सरकार प्रत्येक बलिदानी परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे रही है, जिसके तहत 28 पात्र आश्रितों को समायोजित किया जा चुका है। आवेदन की समय-सीमा को भी 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है।

स्टाम्प शुल्क में छूट: सेवारत एवं पूर्व सैनिकों को ₹25 लाख तक की संपत्ति खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 25% की छूट दी जा रही है।

कानूनी मदद: भूमि धोखाधड़ी के शिकार सैनिक परिवारों को जिला अदालतों में त्वरित न्याय दिलाने के लिए सरकार विशेष पहल कर रही है।