उत्तराखण्ड को केंद्र से बड़ी राहत: CM धामी की दिल्ली बैठक में 1700 करोड़ की सड़कें मंजूर, फसल सुरक्षा के लिए अलग बजट का आश्वासन

उत्तराखण्ड को केंद्र से बड़ी राहत: CM धामी की दिल्ली बैठक में 1700 करोड़ की सड़कें मंजूर, फसल सुरक्षा के लिए अलग बजट का आश्वासन

देहरादून/नई दिल्ली, 09 दिसंबर 2025
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। बैठक में उत्तराखण्ड की ग्रामीण सड़कों, प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त इंफ्रास्ट्रक्चर के पुनर्निर्माण और कृषि क्षेत्र की मजबूती पर विस्तृत चर्चा हुई।

Uttarakhand gets major relief from the Centre: CM Dhami's Delhi meeting approves roads worth Rs 1,700 crore, assures separate budget for crop protection

1700 करोड़ रुपये की 184 नई ग्रामीण सड़कें मंजूर, 1228 किमी का होगा निर्माण

बैठक के दौरान सबसे बड़ी घोषणा हुई: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत उत्तराखण्ड को 184 नई ग्रामीण सड़कों के लिए 1700 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली। ये सड़कें कुल 1228 किलोमीटर लंबी होंगी। इससे पहाड़ के दूरस्थ गांवों का सीधा संपर्क मजबूत होगा।

आपदा में क्षतिग्रस्त 946 सड़कें और 15 पुल: 650 करोड़ की मांग
मुख्यमंत्री ने बताया कि हाल की प्राकृतिक आपदा में 946 सड़कें और 15 पुल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इनके पुनर्निर्माण के लिए करीब 650 करोड़ रुपये  की जरूरत है। सीमित संसाधनों वाले पर्वतीय राज्य के लिए यह भारी बोझ है। CM धामी ने केंद्र से विशेष पैकेज की मांग की ताकि पुनर्निर्माण का काम तुरंत शुरू हो सके।

5900 क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत के लिए भी केंद्र से मदद मांगी
आपदा से करीब 5900 घर बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इनकी मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए भी उत्तराखण्ड को अतिरिक्त धनराशि देने का आग्रह किया गया।

जंगली जानवरों से फसल बचाने के लिए अलग से 200 करोड़ सालाना बजट की मांग
उत्तराखण्ड के 90% से ज्यादा किसान लघु एवं सीमांत हैं। जंगली जानवरों (खासकर बंदर-सूअर) से फसलों को भारी नुकसान होता है।
मुख्यमंत्री ने अगले 5 साल तक हर साल 200 करोड़ रुपये का अलग बजट घेराबंदी और फसल सुरक्षा के लिए देने का अनुरोध किया।
केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शीघ्र अग्रिम धनराशि जारी करने का आश्वासन दिया ताकि घेराबंदी का काम बड़े स्तर पर शुरू हो सके।
इसके लिए RKVY-DPR योजना में घेराबंदी को शामिल करने पर भी केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया गया।

नमामि गंगे क्लीन अभियान के लिए 98 करोड़ तुरंत जारी करने की मांग
मुख्यमंत्री ने PM-RKVY योजना के तहत वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत 98 करोड़ रुपये को स्वच्छता एक्शन प्लान और नमामि गंगे क्लीन अभियान के लिए शीघ्र जारी करने का भी अनुरोध किया।

केंद्रीय मंत्री का सकारात्मक जवाब
श्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख दिखाया और कहा कि
> “उत्तराखण्ड की हर जरूरत को प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्र सरकार पूरा सहयोग देगी।”

बैठक में ये लोग भी रहे मौजूद
– सांसद श्री महेन्द्र भट्ट
– कृषि एवं किसान कल्याण सचिव श्री देवेश चतुर्वेदी
– PMGSY के CEO श्री आलोक कुमार पाण्डेय
– उत्तराखण्ड के स्थानिक आयुक्त श्री अजय मिश्रा
– अन्य वरिष्ठ अधिकारी

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की इस दिल्ली यात्रा से उत्तराखण्ड को सड़क, कृषि और आपदा पुनर्निर्माण के क्षेत्र में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगी है।

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