उत्तराखंड के विकास को नई ऊंचाई देने के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की अवस्थापना (Infrastructure) और जन-सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं के लिए ₹242 करोड़ की भारी-भरकम वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस धनराशि से न केवल राज्य के धार्मिक और पर्यटन केंद्रों का कायाकल्प होगा, बल्कि दूरस्थ क्षेत्रों की सड़कों और पुलों की स्थिति में भी बड़ा सुधार आएगा।
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ‘सशक्त उत्तराखंड’ अभियान के तहत राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए धन आवंटन की प्रक्रिया तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ने नगरीय सुविधाओं, रिवर फ्रंट विकास, सड़कों के सुधारीकरण और पुलिस आवास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए ₹242 करोड़ की राशि स्वीकृत की है।
धार्मिक और पर्यटन हब का कायाकल्प: रिवर फ्रंट और मास्टर प्लान
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड निवेश और बुनियादी ढांचा विकास बोर्ड (UIIDB) के तहत संचालित प्रमुख परियोजनाओं के लिए ₹109 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। इसमें शारदा रिवर फ्रंट, हरिद्वार मास्टर प्लान और ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर जैसी महात्वाकांक्षी योजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य उत्तराखंड के इन पौराणिक नगरों को वैश्विक स्तर की सुविधाओं से लैस करना है।
सड़क और सेतु निर्माण: दुर्गम अंचलों की बढ़ेगी कनेक्टिविटी
प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सड़कों और पुलों के निर्माण हेतु करोड़ों रुपये मंजूर किए गए हैं:
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देहरादून: मसूरी स्टेट हाईवे पर क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर ₹12 करोड़ की लागत से 60 मीटर स्पान के डबल लेन बॉक्स सेतु का निर्माण होगा।
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पौड़ी गढ़वाल: कोट विकास खंड के गोदी बजूण और कोटा देवप्रयाग-व्यासघाट मार्ग के सुधारीकरण के लिए ₹6.43 करोड़ की मंजूरी।
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उधम सिंह नगर: रुद्रपुर और बाजपुर क्षेत्रों में हॉटमिक्स और सीसी मार्ग निर्माण के लिए विशेष बजट।
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पिथौरागढ़ और चम्पावत: धारचूला और चल्थी-नौलापानी मार्ग जैसे सीमांत क्षेत्रों की सड़कों के सुधारीकरण को भी हरी झंडी मिली है।
हर-की-पौड़ी रोपवे सुरक्षा: आईआईटी रुड़की करेगा विश्लेषण
हरिद्वार में हर-की-पौड़ी से चण्डी देवी और मनसा देवी के बीच प्रस्तावित मल्टी मॉडल हब रोपवे परियोजना की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री गंभीर हैं। मनसा देवी पहाड़ी की चट्टानों और मिट्टी की स्थिरता की जाँच के लिए आईआईटी रुड़की से विश्लेषण कराया जाएगा, जिसके लिए ₹46.89 लाख स्वीकृत किए गए हैं।
पुलिस और न्यायिक अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण
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पुलिस आवास: देहरादून स्थित आईआरबी द्वितीय वाहिनी में 240 बेड की बैरक और आवासीय भवनों के लिए लगभग ₹12.77 करोड़मंजूर किए गए हैं।
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हल्द्वानी: पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय परिसर में नए कार्यालय भवन के निर्माण हेतु ₹1.62 करोड़ की स्वीकृति मिली है।
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अधिवक्ता कल्याण: खटीमा अधिवक्ता एसोसिएशन के लिए पक्के चैंबर्स के निर्माण हेतु ₹80 लाख की राशि दी गई है।
नगरीय विकास और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
मुख्यमंत्री ने स्थानीय निकायों में स्वच्छता और प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं:
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नगरों की स्वच्छता: कूड़ा परिवहन वाहनों की आपूर्ति के लिए ₹3.92 करोड़ की स्वीकृति।
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कालाढूंगी: क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट स्थापना हेतु ₹1.49 करोड़ का प्रावधान।
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इमलीखेड़ा (हरिद्वार): नगर पंचायत के नए कार्यालय भवन के लिए ₹1.58 करोड़ मंजूर।
लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान
मुख्यमंत्री ने अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए हल्द्वानी निवासी श्रीमती कान्ता देवी (दिवंगत लोकतंत्र सेनानी स्व० लाखन सिंह की पत्नी) को ₹20 हजार प्रतिमाह की लोकतंत्र सेनानी सम्मान राशि देने का अनुमोदन किया है। यह राशि उनके आवेदन की तिथि से ही प्रभावी होगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा स्वीकृत यह ₹242 करोड़ की धनराशि राज्य के संतुलित विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी। सड़कों के जाल से लेकर स्मार्ट शहरों की परिकल्पना और कर्मचारियों के आवास तक, यह बजट उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने की दिशा में एक बड़ा निवेश है।