डिजिटल लर्निंग के लिए ₹200 करोड़, मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों के लिए ₹160 करोड़ का प्रावधान
गैरसैंण (भराड़ीसैंण), 27 अक्टूबर। उत्तराखंड सरकार के वित्तीय वर्ष 2026-27 के अनुपूरक बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, महिला एवं बाल कल्याण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं। अटल आयुष्मान योजना और राज्य कर्मचारियों की गोल्डन कार्ड योजना के लिए कुल ₹225 करोड़ रखे गए हैं। वहीं, डिजिटल शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा और युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता देने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।
स्वास्थ्य योजनाओं के लिए ₹225 करोड़
अनुपूरक बजट में आम नागरिकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाली अटल आयुष्मान योजना के लिए ₹100 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं। राज्य कर्मचारियों की गोल्डन कार्ड योजना के लिए ₹125 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
इसके अतिरिक्त पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज सहित नर्सिंग कॉलेजों से संबंधित अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए पूंजीगत मद में लगभग ₹160 करोड़ प्रस्तावित हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा से जुड़े कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराना है।
डिजिटल शिक्षा के लिए ₹200 करोड़
शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल सुविधाओं के विस्तार के लिए विद्यालयी और उच्च शिक्षा में ₹200 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। सरकार का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देना और विद्यार्थियों के लिए आधुनिक शिक्षा संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाना है।
वहीं, मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नीट, जेईई और क्लैट जैसी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए ₹5 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं। इससे विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सहायता उपलब्ध कराने की योजना है।
खेल और युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन
युवाओं को खेलों में आगे बढ़ाने और खेल सुविधाओं के विकास के लिए भी अनुपूरक बजट में प्रावधान किए गए हैं।
- खेल विश्वविद्यालय के लिए लगभग ₹35 करोड़।
- चंपावत में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए ₹10 करोड़।
- खिलाड़ियों के विशेष प्रशिक्षण शिविरों के लिए ₹8 करोड़।
- खिलाड़ियों की छात्रवृत्तियों के लिए लगभग ₹5.50 करोड़।
- ओपन जिम की स्थापना के लिए ₹5 करोड़।
इन प्रस्तावों का उद्देश्य खेल आधारभूत ढांचे को मजबूत करने, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाना है।
महिला एवं बाल कल्याण के लिए भी बजट
महिलाओं और बच्चों के पोषण तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को भी अनुपूरक बजट में स्थान दिया गया है। सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0-पोषण अभियान के लिए लगभग ₹60 करोड़ प्रस्तावित हैं।
इसके अलावा भोजन माताओं के मानदेय के लिए ₹20 करोड़ और निराश्रित विधवा पेंशन के लिए लगभग ₹27 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को अतिरिक्त सहायता
विभिन्न कल्याणकारी पेंशन योजनाओं के लिए लगभग ₹93 करोड़, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के लिए ₹2 करोड़ और मुख्यमंत्री बाल सानिध्य योजना के लिए ₹1 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं।
इन योजनाओं के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने और जरूरतमंद परिवारों को सहायता देने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने का लक्ष्य है।
जनकल्याणकारी योजनाओं पर केंद्रित अनुपूरक बजट
उत्तराखंड सरकार के अनुपूरक बजट में स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, खेल सुविधाओं, पोषण और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों के लिए धनराशि प्रस्तावित की गई है।
इन बजटीय प्रावधानों का वास्तविक लाभ योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और धनराशि के समयबद्ध उपयोग पर निर्भर करेगा। सरकार का उद्देश्य संबंधित विभागों की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ आम नागरिकों, विद्यार्थियों, युवाओं, महिलाओं और जरूरतमंद वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।