देहरादून, 23 मार्च 2026: उत्तराखंड में ‘धामी सरकार’ के चार वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर राजधानी के परेड ग्राउंड में “4 साल बेमिसाल” कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। जनसैलाब को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने भावुक स्वर में कहा कि चार वर्ष पूर्व इसी मैदान में उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप देवभूमि के गौरव को लौटाने का जो संकल्प लिया था, वह आज ‘सिद्धि’ में बदल रहा है।
21वीं सदी का तीसरा दशक: उत्तराखंड का दशक
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2021 के बाबा केदारनाथ की धरती से दिए गए वक्तव्य को दोहराते हुए कहा कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री के उन ‘शिवोमयी’ शब्दों को चरितार्थ करने के लिए दिन-रात जुटी है। उन्होंने बताया कि बीते चार वर्षों में सड़क, रेल, हवाई कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ कर नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया गया है।
आर्थिकी और विकास के आंकड़ों में ‘बुलंद’ उत्तराखंड
मुख्यमंत्री ने सरकार की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए राज्य की मजबूत आर्थिक स्थिति के आंकड़े साझा किए:
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GSDP में वृद्धि: पिछले एक वर्ष में राज्य की सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) में 7.23% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
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प्रति व्यक्ति आय: राज्य के नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय में 41% की शानदार वृद्धि हुई है।
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औद्योगिक क्रांति: प्रदेश में 20 हजार से अधिक नए उद्योग स्थापित हुए हैं और स्टार्टअप की संख्या 700 से बढ़कर 1750 के पार पहुँच गई है।
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लखपति दीदी: महिला सशक्तिकरण का प्रमाण देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि 2.65 लाख माताएं-बहनें ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं।
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रिवर्स पलायन: सरकारी प्रयासों से रिवर्स पलायन में 44% की वृद्धि हुई है, जो राज्य के लिए एक सुखद संकेत है।
राष्ट्रीय मंच पर उत्तराखंड की धमक
नीति आयोग के विभिन्न सूचकांकों में उत्तराखंड ने अपनी श्रेष्ठता साबित की है:
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सतत विकास लक्ष्य (SDG): वर्ष 2023-24 के इंडेक्स में उत्तराखंड देश भर में प्रथम स्थान पर रहा।
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इनोवेशन और स्टार्टअप: हिमालयी राज्यों की श्रेणी में इनोवेशन इंडेक्स में दूसरा स्थान और स्टार्टअप रैंकिंग में ‘लीडर्स’ श्रेणी प्राप्त हुई।
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फिल्म फ्रेंडली स्टेट: लगातार चार वर्षों से उत्तराखंड देश का ‘मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट’ बना हुआ है।
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खनन सुधार: ‘राज्य खनन तत्परता सूचकांक’ में देशभर में दूसरा स्थान प्राप्त कर राज्य ने 200 करोड़ रुपये का पुरस्कार भी जीता।
भ्रष्टाचार और नकल माफिया पर कड़ा प्रहार
युवाओं के भविष्य की रक्षा को अपनी प्राथमिकता बताते हुए सीएम धामी ने कहा कि अब प्रदेश में ‘छोटी मछलियों’ के साथ-साथ बड़े भ्रष्टाचार के आरोपियों पर भी नकेल कसी जा रही है।
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नकल विरोधी कानून: देश का सबसे सख्त कानून लागू कर 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल भेजा गया है।
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रोजगार: पिछले साढ़े चार वर्षों में 30 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी प्रदान की गई है।
देवत्व की रक्षा और कड़े कानून
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार देवभूमि की जनसांख्यिकी (Demography) और संस्कृति को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है:
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UCC और धर्मांतरण: समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना। साथ ही सख्त धर्मांतरण विरोधी और दंगा विरोधी कानून लागू किए गए।
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अतिक्रमण मुक्त देवभूमि: सरकार ने अब तक 12 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है।
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मदरसा शिक्षा: जुलाई 2026 से सभी मदरसों में सरकारी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाएगा।
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ऑपरेशन कालनेमि: छद्म भेष धारण कर लोगों को ठगने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है।
नई कार्य संस्कृति: शिलान्यास से लोकार्पण तक
पूर्ववर्ती सरकारों पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले केवल घोषणाएं होती थीं, लेकिन आज हमारी सरकार जिस कार्य का शिलान्यास करती है, उसका तय समय पर लोकार्पण भी करती है। वर्तमान में अकेले देहरादून में 1400 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाएं गतिमान हैं।
कार्यक्रम की मुख्य झलकियां:
परेड ग्राउंड में आयोजित इस समारोह से पहले मुख्यमंत्री ने कनक चौक से कार्यक्रम स्थल तक एक विशाल रोड शो किया, जहाँ जनता ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान विभिन्न विभागों की विकास प्रदर्शनियों का भी अवलोकन किया गया।
समारोह में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, सांसद नरेश बंसल, मुख्य सचिव आनंद वर्धन, डीजीपी दीपम सेठ सहित कई विधायक और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।