देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश के चन्द्रेश्वर नगर में आयोजित कार्यक्रम में देवभूमि रजत जयंती पार्कों का लोकार्पण करने के साथ ही विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और उत्तरकाशी जनपद के 9 नगर निकायों में विकसित देवभूमि रजत जयंती पार्कों को जनता को समर्पित किया। इसके साथ ही देहरादून जनपद में 36 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 7 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने शहरी निकायों में स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से 8 कूड़ा संग्रहण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं और उत्तराखण्ड राज्य निर्माण आंदोलन के शहीदों एवं आंदोलनकारियों को नमन किया। उन्होंने कहा कि राज्य की रजत जयंती के अवसर पर सरकार ने संकल्प लिया था कि राज्य स्थापना की स्मृतियां केवल समारोहों तक सीमित न रहें, बल्कि विकास कार्यों के रूप में धरातल पर दिखाई दें। इसी सोच के साथ प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में देवभूमि रजत जयंती पार्क विकसित करने का निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन स्थानों पर कभी कूड़े के ढेर और झाड़ियां दिखाई देती थीं, आज वे स्थान हरे-भरे और सुव्यवस्थित सार्वजनिक स्थलों के रूप में विकसित हो रहे हैं। ये पार्क बच्चों के खेलने, बुजुर्गों के टहलने, महिलाओं के बैठने तथा युवाओं के योग और व्यायाम के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। इन पार्कों में उत्तराखण्ड की संस्कृति, लोक परंपराओं और स्थानीय वनस्पतियों की झलक भी देखने को मिलेगी। उन्होंने नगर निकायों से इन पार्कों के बेहतर रखरखाव के लिए जनभागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य विकास का लाभ प्रदेश के प्रत्येक नगर और प्रत्येक वार्ड तक पहुंचाना है। शहरी क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी 108 नगर निकाय खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार को वाटर प्लस प्रमाणन प्राप्त हुआ है। शहरी क्षेत्रों में 90 प्रतिशत से अधिक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से प्रसंस्करण किया जा रहा है। वहीं, पुराने कचरे के निस्तारण से लगभग 109 एकड़ भूमि को पुनः उपयोग योग्य बनाया गया है।
उन्होंने बताया कि रुद्रपुर और मसूरी में कचरे से बायोगैस का उत्पादन किया जा रहा है। चारधाम यात्रा मार्गों पर डिजिटल डिपॉजिट-रिफंड व्यवस्था के माध्यम से 60 हजार किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक वापस एकत्र किया गया है। प्रदेश के 107 नगर निकायों के लिए लगभग 1,375 करोड़ रुपये की विस्तृत स्वच्छता कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके तहत 27 सीवेज एवं फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। सफाई कार्यों का मशीनीकरण भी किया जा रहा है, ताकि पर्यावरण मित्रों को असुरक्षित परिस्थितियों में काम न करना पड़े।
अमृत योजना से हजारों परिवारों को मिल रहा स्वच्छ पेयजल
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में बेहतर जीवन स्तर के लिए स्वच्छ पेयजल, सीवरेज और मजबूत आधारभूत सुविधाएं बेहद आवश्यक हैं। अमृत योजना के प्रथम चरण में स्वीकृत 151 परियोजनाओं में से 148 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से 72 हजार से अधिक घरों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं।
अमृत 2.0 के अंतर्गत लगभग 650 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के माध्यम से 40 हजार अतिरिक्त घरों तक पेयजल पहुंचाने के साथ जलस्रोतों और तालाबों के पुनर्जीवन का कार्य किया जा रहा है। ऋषिकेश सहित प्रदेश के चयनित शहरों में लगभग 874 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल, सीवरेज और शहरी आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।
आवास और स्वास्थ्य सुविधाओं का हो रहा विस्तार
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों का विकास तभी सार्थक है, जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत प्रदेश में 62 हजार से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि 50 हजार से अधिक परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराए जा चुके हैं।
जरूरतमंदों के लिए प्रदेश में 35 रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं। वहीं, 114 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से 3 लाख से अधिक लोगों को घर के नजदीक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
डिजिटल सेवाओं से आसान होगा नागरिकों का काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन का अर्थ है कि नागरिकों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। इसी उद्देश्य से नगर निकायों की सेवाओं को डिजिटल बनाया जा रहा है। ‘उपयोग’ प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपत्ति कर, दाखिल-खारिज और ट्रेड लाइसेंस जैसी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखण्ड के शहरों को स्वच्छ, सुंदर, सुविधायुक्त और आधुनिक बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकार का प्रयास है कि विकास योजनाओं का लाभ आम नागरिक तक पहुंचे और प्रदेश के शहरी क्षेत्र बेहतर जीवन सुविधाओं के साथ विकास के नए आयाम स्थापित करें।