कुंभ-2027 की तैयारियों को लेकर हरिद्वार में बनेगी डिजिटल स्वच्छता निगरानी प्रणाली: सीएम धामी, रुद्रपुर और काशीपुर को स्वच्छ सर्वेक्षण में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुने जाने पर दी बधाई

मुख्यमंत्री ने कहा- स्वच्छता केवल सरकारी अभियान नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जीवनशैली का हिस्सा बने; विकसित उत्तराखण्ड के निर्माण में जनभागीदारी जरूरी

ऋषिकेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आगामी कुंभ-2027 के दृष्टिगत हरिद्वार में डिजिटल स्वच्छता निगरानी प्रणाली विकसित की जा रही है। इसके माध्यम से सफाई व्यवस्था की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि देश-दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

मुख्यमंत्री ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित रुद्रपुर एवं काशीपुर नगर निगमों को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि पर्यावरण मित्रों, नगर निकायों और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सरकारी अभियान नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जीवनशैली का हिस्सा बननी चाहिए। स्वच्छ एवं सुंदर शहरों के निर्माण में जनभागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार विकसित उत्तराखण्ड के निर्माण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने प्रदेशवासियों से स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और विकास कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक ऋषिकेश प्रेमचंद अग्रवाल, महापौर नगर निगम ऋषिकेश शंभू पासवान, भाजपा नेता राजेन्द्र तड़ियाल, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कण्डवाल, निदेशक शहरी विकास विनोद गिरी गोस्वामी सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।

कुंभ-2027 से पहले स्वच्छता व्यवस्था को तकनीक से जोड़ने की पहल

हरिद्वार में डिजिटल स्वच्छता निगरानी प्रणाली विकसित करने की पहल आगामी कुंभ की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसका उद्देश्य बड़े धार्मिक आयोजनों के दौरान स्वच्छता प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाना और श्रद्धालुओं को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। सरकार का जोर आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रबंधन और जनसहभागिता के माध्यम से उत्तराखण्ड के शहरी क्षेत्रों को स्वच्छ एवं व्यवस्थित बनाने पर है।