देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा-निर्देशों के क्रम में उत्तराखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत संचालित परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के लिए आवास विभाग ने अपनी निगरानी और सख्त कर दी है। इसी कड़ी में सचिव आवास एवं आयुक्त आवास विकास परिषद डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के एएचपी (AHP) घटक के अंतर्गत विभिन्न आवासीय परियोजनाओं में किए जा रहे बाह्य विकास कार्यों की प्रगति का विस्तृत आकलन किया गया।
कार्यदायी संस्थाओं को 30 से 45 दिनों का अल्टीमेटम
बैठक के दौरान मुख्य रूप से आवासीय परियोजनाओं में विद्युत आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था तथा सड़क निर्माण से जुड़े बुनियादी कार्यों की वर्तमान स्थिति की गहन समीक्षा की गई। अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजनावार प्रगति रिपोर्ट के आधार पर सचिव आवास ने लंबित कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी काम पूरे करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।
विस्तृत विमर्श के उपरांत सभी संबंधित एजेंसियों को कड़ा निर्देश दिया गया है कि वे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवंटित विद्युत, जलापूर्ति और सड़क निर्माण के सभी लंबित कार्यों को आगामी 30 से 45 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें। इसके लिए प्रत्येक कार्यदायी एजेंसी को एक विस्तृत कार्ययोजना (Action Plan) तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्ययोजना में प्रत्येक गतिविधि की निश्चित समयसीमा, उसके लिए जिम्मेदार अधिकारी का नाम तथा कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि का स्पष्ट उल्लेख होना अनिवार्य किया गया है।
आपसी समन्वय से दूर होंगी प्रशासनिक और तकनीकी बाधाएं
डॉ. आर. राजेश कुमार ने निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन में आने वाली किसी भी प्रकार की बाधा का समय रहते समाधान निकाला जाए। इसके लिए संबंधित सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों और कार्यदायी संस्थाओं के बीच नियमित व मजबूत समन्वय बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया है।
अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे परियोजनाओं से जुड़े सभी हितधारकों (Stakeholders) के साथ निरंतर संवाद स्थापित करें। इसके साथ ही भूमि की उपलब्धता, तकनीकी स्वीकृति, संसाधनों की कमी अथवा अन्य किसी भी प्रकार की प्रशासनिक समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए ताकि विकास कार्यों की गति प्रभावित न हो।
जरूरतमंदों को बेहतर आवास देना सरकार का संकल्प
समीक्षा बैठक के दौरान सचिव आवास ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत सभी आवासीय परियोजनाओं को उच्च गुणवत्ता और तय समयसीमा के भीतर पूर्ण करना सभी संबंधित विभागों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में संयुक्त मुख्य प्रशासक श्री दिनेश प्रताप सिंह, उप सचिव आवास श्री रजनीश जैन, अधिशासी अभियंता श्री विनोद कुमार चौहान, सहायक अभियंता आकांक्षा चौहान, आवास विशेषज्ञ श्री रोहित रंजन (पीएमयू) तथा आवास अनुभाग से श्री रंजीत रावत सहित विभिन्न विभागों और कार्यदायी संस्थाओं के उच्चाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।