मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रस्ताव को दी मंजूरी, 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी नई दर; जुलाई से अक्टूबर तक का एरियर नकद मिलेगा
देहरादून। उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस फैसले के बाद पात्र राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी।
मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राजकीय विश्वविद्यालयों और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों में कार्यरत पात्र कार्मिकों को भी लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पात्र कर्मचारियों को भी बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ दिया जाएगा।
सरकार के इस निर्णय का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कर्मचारियों को केवल आगे से बढ़ी हुई दर पर भुगतान नहीं मिलेगा, बल्कि 1 जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक की अवधि के महंगाई भत्ते के अंतर का भुगतान भी एरियर के रूप में नकद किया जाएगा।
60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हुआ महंगाई भत्ता
राज्य सरकार की ओर से स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार कर्मचारियों के मौजूदा महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इससे पहले पात्र कर्मचारियों को 60 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था। अब यह बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा।
महंगाई भत्ता कर्मचारियों के वेतन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करने में कर्मचारियों को आर्थिक सहायता देना है। दैनिक जरूरतों, खाद्य पदार्थों, आवास और अन्य आवश्यक खर्चों की कीमतों में होने वाले बदलाव के बीच DA में वृद्धि से कर्मचारियों की कुल आय में बढ़ोतरी होती है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देकर राज्य कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता देने की व्यवस्था को आगे बढ़ाया है।
केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तराखण्ड में भी बढ़ा DA
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की है। केंद्र सरकार की ओर से भी महंगाई भत्ते की दर 1 जुलाई 2026 से बढ़ाकर 63 प्रतिशत की गई है।
इसी क्रम में उत्तराखण्ड सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इससे राज्य और केंद्र सरकार के पात्र कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर समान हो जाएगी।
इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद महंगाई भत्ते में की गई वृद्धि का लाभ केवल राज्य सचिवालय या विभागों में कार्यरत कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। सरकार के निर्णय के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के पात्र कार्मिकों को इसका लाभ मिलेगा।
इसमें राज्य सरकार के कार्मिकों के अलावा स्थानीय निकायों में कार्यरत कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के पात्र कार्मिक, राजकीय विश्वविद्यालयों के कर्मचारी और प्राविधिक शिक्षण संस्थानों में कार्यरत पात्र कर्मचारी शामिल हैं। यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पात्र कार्मिकों को भी इस वृद्धि का लाभ दिया जाएगा।
इस तरह सरकार के फैसले से राज्य के विभिन्न विभागों और संस्थानों में कार्यरत बड़ी संख्या में पात्र कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा।
जुलाई से अक्टूबर तक का एरियर नकद भुगतान होगा
इस निर्णय में कर्मचारियों के लिए राहत की एक और महत्वपूर्ण बात एरियर भुगतान को लेकर है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के अनुसार पात्र कर्मचारियों को 1 जुलाई 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक की अवधि के महंगाई भत्ते के अंतर का भुगतान एरियर के रूप में नकद किया जाएगा।
अर्थात कर्मचारियों को चार महीने की अवधि के दौरान 60 प्रतिशत और 63 प्रतिशत महंगाई भत्ते के बीच का अंतर बकाया राशि के रूप में मिलेगा। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बढ़ी हुई 63 प्रतिशत दर से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा।
कर्मचारियों को आर्थिक राहत देने की दिशा में फैसला
राज्य सरकार के इस फैसले से पात्र कर्मचारियों की मासिक आय में वृद्धि होगी और उन्हें बढ़ती महंगाई के बीच अतिरिक्त आर्थिक राहत मिलेगी। केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता दिए जाने से राज्य कर्मचारियों को भी संशोधित दर का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी के बाद अब संबंधित विभागों की ओर से इस निर्णय के क्रियान्वयन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। कर्मचारियों को जुलाई 2026 से प्रभावी बढ़े हुए महंगाई भत्ते और चार महीने के एरियर का लाभ निर्धारित नियमों के अनुसार मिलेगा।