प्रधानमंत्री मोदी 19 नवंबर को जारी करेंगे पीएम-किसान योजना की किस्त, गुजरात में 49 लाख किसानों को मिलेगा लाभ

अहमदाबाद : केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20 किस्तें जारी कर चुकी है, जिसके बाद किसानों को 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। इस क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को तमिलनाडु के कोयंबटूर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी एक कार्यक्रम के दौरान देश भर के किसानों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे और पीएम किसान सम्मान योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। वहीं, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में गांधीनगर में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, कृषि मंत्री जीतू वघानी और कृषि राज्य मंत्री रमेश कटारा उपस्थित रहेंगे। इस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री पीएम-किसान के साथ-साथ विभिन्न कृषि और बागवानी योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता और स्वीकृति पत्र वितरित करेंगे। कृषि मंत्री जीतू वघानी ने विवरण साझा करते हुए कहा कि 21वीं किस्त के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों को 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिलेगी। इसमें से गुजरात के 49.31 लाख से अधिक किसान परिवारों को 986 करोड़ रुपए सीधे उनके बैंक खातों में जमा किए जाएंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अलावा सभी आईसीएआर संस्थान, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, राज्य कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र भी स्थानीय कार्यक्रमों की मेजबानी करेंगे और प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण करेंगे। इन केंद्रों पर बड़ी संख्या में किसानों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। बता दें कि पीएम-किसान योजना ने भारत भर के 11 करोड़ से ज़्यादा किसान परिवारों को 20 किस्तों के माध्यम से 3,91,000 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक मदद प्रदान की है। गुजरात के किसानों को भी इससे काफी लाभ हुआ है, जिन्हें पिछली किस्तों के माध्यम से 21,000 करोड़ रुपए से अधिक प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) भारत सरकार द्वारा छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक राष्ट्रव्यापी आर्थिक मदद योजना है। इस पहल का उद्देश्य किसानों के लिए कृषि और घरेलू जरूरतों को पूरा करने, उनके वित्तीय तनाव को कम करने और प्रमुख कृषि मौसमों से पहले उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए एक स्थिर आय सुनिश्चित करना है।