देहरादून, 13 जुलाई 2026
राज्य में गंगा और उसकी सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने और स्वच्छता अभियानों की गति तेज करने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सोमवार को सचिवालय में मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में ‘राज्य गंगा समिति’ की 19वीं महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य और जनपद गंगा समितियों की बैठकें तय समय सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएं। इसके साथ ही, स्टेट मिशन फॉर क्लीन गंगा (SPMG) के मुख्यालय स्तर पर इसकी लगातार और प्रभावी निगरानी के लिए एक मजबूत मैकेनिज्म (तंत्र) विकसित करने को कहा गया है।
सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) की होगी 24×7 निगरानी
नदियों में गिरने वाले गंदे पानी को रोकने और शोधन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए मुख्य सचिव ने प्रदेशभर के सभी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) की 24 घंटे निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। इस व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए सभी STP के इनलेट (जहाँ गंदा पानी आता है) और आउटलेट (जहाँ साफ पानी निकलता है) पर सीसीटीवी (CCTV) कैमरे लगाए जाएंगे। मुख्य सचिव ने वन और पर्यावरण विभाग को जिला और राज्य स्तर पर सभी STP की रियल टाइम मॉनिटरिंग (Real-Time Monitoring) प्रणाली को अगले एक महीने के भीतर हर हाल में तैयार करने का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) को निर्देश दिए कि वे समय-समय पर औचक निरीक्षण (Surprise Inspection) कर प्रदेशभर के एसटीपी की नियमित जांच करें।
बड़े शहरों में बढ़ेगा सीवरेज नेटवर्क, रिसाइकिल पानी का होगा इस्तेमाल
बैठक में मुख्य सचिव ने गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे बसे राज्य के बड़े और प्रमुख शहरों—हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश और देहरादून में सीवरेज नेटवर्क का दायरा तेजी से बढ़ाए जाने पर विशेष बल दिया। पर्यावरण और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि एसटीपी से निकलने वाले उपचारित जल (Treated Water) को बर्बाद करने के बजाय उसका उपयोग सिंचाई (Irrigation) और औद्योगिक कार्यों में किए जाने पर पूरा फोकस किया जाए।
इस उच्च स्तरीय बैठक में सचिव श्री रणवीर सिंह चौहान, विशेष सचिव एवं सदस्य सचिव UKPCB डॉ. पराग मधुकर धकाते और अपर सचिव श्री रोहित मीणा सहित विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारी (DM) वर्चुअल और फिजिकल माध्यम से उपस्थित रहे।