उत्तराखंड पुलिस को मिले 215 नए अधिकारी: मुख्यमंत्री धामी ने सौंपे नियुक्ति पत्र, ‘स्मार्ट पुलिसिंग’ पर दिया जोर

देहरादून: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में उत्तराखंड पुलिस के 215 नवनियुक्त उपनिरीक्षकों (Sub-Inspectors) को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इन नियुक्तियों के साथ राज्य की कानून-व्यवस्था और जनसुरक्षा तंत्र को एक नई ऊर्जा मिली है।

नियुक्ति का विवरण

मुख्यमंत्री द्वारा कुल 215 पदों पर नियुक्ति पत्र सौंपे गए, जिसका वर्गीकरण इस प्रकार है:

  • उप-निरीक्षक (Civil Police/Intelligence): 104

  • गुल्मनायक (PAC): 88

  • अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (Fire Service): 23

असली परीक्षा अब शुरू होती है: मुख्यमंत्री

नवनियुक्त अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चयन प्रक्रिया में सफलता केवल एक शुरुआत थी। उन्होंने कहा, “आपकी असली परीक्षा अब शुरू हो रही है। अब आपको राज्य की सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और कानून-व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों को पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ निभाना होगा।”

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि दो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से सटे होने के कारण पुलिस की भूमिका और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है। नशे के विरुद्ध अभियान, साइबर क्राइम, महिला सुरक्षा और चारधाम यात्रा के प्रबंधन में पुलिस को प्रभावी भूमिका निभानी है।

प्रधानमंत्री का ‘स्मार्ट पुलिस’ विजन और आधुनिक उत्तराखंड

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘स्मार्ट पुलिस’ (SMART Police) के विजन को दोहराते हुए कहा कि राज्य सरकार पुलिस बल को तकनीक से लैस करने के लिए प्रतिबद्ध है।

  • आधुनिक प्रशिक्षण: पुलिस कर्मियों को अब Artificial Intelligence (AI), Cyber Security और Data Analytics जैसी उन्नत तकनीकों में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

  • कल्याणकारी योजनाएं: बीते 3 वर्षों में पुलिस आवासों के लिए ₹500 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं और पुलिसकर्मियों के लिए कैशलैस स्वास्थ्य सुविधा लागू की गई है।

  • महिला सुरक्षा में कीर्तिमान: उत्तराखंड ने महिला अपराधों के निस्तारण में राष्ट्रीय औसत से दोगुनी सफलता पाई है और देश में 5वां स्थान प्राप्त किया है।

नकल विरोधी कानून और पारदर्शी भर्तियां

मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद प्रदेश में भर्तियां पूरी तरह पारदर्शी हुई हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 4 वर्षों में 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है।

कार्यक्रम में गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति

इस गौरवशाली अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल, विधायक खजानदास, उमेश शर्मा काऊ सहित प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। पुलिस विभाग की ओर से सचिव गृह श्री शैलेश बगौली, पुलिस महानिदेशक (DGP) श्री दीपम सेठ और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्य बिंदु एक नज़र में:

श्रेणी संख्या
कुल नवनियुक्त अधिकारी 215
महिला सुरक्षा में राष्ट्रीय स्थान 5वाँ
पुलिस आवास हेतु स्वीकृत बजट ₹500 करोड़
हालिया वर्षों में कुल सरकारी नौकरियां 26,000+

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