देहरादून:
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित ‘मुख्य सेवक सदन’ में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों ने मुलाकात कर अपने-अपने विभागों और संवर्गों से जुड़ी प्रमुख समस्याओं व मांगों को उनके समक्ष रखा। मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिनिधिमंडलों की बातों को गंभीरता से सुना और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को नियमानुसार परीक्षण कर समस्याओं का न्यायसंगत और उचित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
विभिन्न शिक्षक और कर्मचारी संघों ने रखी अपनी प्रमुख मांगें
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शिक्षा अधिकारी प्रशासनिक संवर्ग एसोसिएशन: गोविंद राम जायसवाल के नेतृत्व में मिले प्रतिनिधिमंडल ने निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक एवं खंड शिक्षा अधिकारियों के रिक्त पदों पर विभागीय पदोन्नति (DPC) करने तथा परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर स्वतः स्थायीकरण की व्यवस्था लागू करने का अनुरोध किया।
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उत्तराखण्ड जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ: 25 अक्टूबर 2005 से पूर्व विज्ञापित पदों पर नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) में शामिल करने और वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी (TET) परीक्षा में शिथिलता देने की मांग रखी।
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डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ व विश्वविद्यालय महासंघ: जल संस्थान के कर्मचारियों ने उत्तराखण्ड जल संस्थान के राजकीयकरण की मांग उठाई। वहीं विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ ने विश्वविद्यालयों में गैर-शैक्षणिक रिक्त पदों को भरने, संस्कृत विश्वविद्यालय में पदों के पुनर्गठन और पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के प्रयोगशाला सहायकों को अन्य विश्वविद्यालयों के समान वेतनमान देने का आग्रह किया।
इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) कर्मचारी संगठन, एएनएम संवर्ग, लैब टेक्निशियन संगठन, माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ, अंशकालिक शिक्षक संघ, राज्य निगम कर्मचारी महासंघ और आबकारी निरीक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडलों ने भी अपनी मांगों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।
प्रमुख सचिव को नियमानुसार त्वरित कार्रवाई के आदेश
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी कर्मचारी संगठनों द्वारा प्रस्तुत मांगों और समस्याओं का संबंधित विभागों के माध्यम से नियमानुसार तत्काल परीक्षण करवाया जाए और समाधान की दिशा में ठोस व आवश्यक कदम उठाए जाएं।
इस दौरान प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव शैलेश बगोली, दिलीप जावलकर, गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप, आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप और अपर सचिव जे.सी. काण्डपाल सहित शासन के अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।