हरिद्वार: जिलाधिकारी मयूर दीक्षित का प्राथमिक विद्यालयों में औचक निरीक्षण, बच्चों से पूछे सवाल और परखा Mid-Day Meal

हरिद्वार। जनपद की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बुधवार को क्षेत्र के दो प्राथमिक विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर-3 (ज्वालापुर) और राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर-18 (कनखल) पहुंचकर व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत जानी।
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कक्षाओं में जाकर छात्र-छात्राओं से सीधा संवाद किया। उन्होंने बच्चों से पाठ्यक्रम से जुड़े सवाल पूछकर उनकी शैक्षणिक प्रगति को परखा। इसके साथ ही उन्होंने स्कूलों में मध्याह्न भोजन (Mid-Day Meal) की गुणवत्ता, स्वच्छता और छात्रों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं का विस्तृत जायजा लिया।

मिड-डे मील में हरी सब्जियाँ अनिवार्य करने के निर्देश

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना सभी शिक्षकों की नैतिक जिम्मेदारी है। मिड-डे मील की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि भोजन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बच्चों को पौष्टिक और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के साथ-साथ दैनिक मेन्यू में हरी सब्जियों को अनिवार्य रूप से शामिल करने के निर्देश दिए।

कमियों को दूर करने के लिए CSR और जिला बजट का लिया जाएगा सहारा

निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मीडिया से बातचीत में बताया:
“आज ज्वालापुर और कनखल क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया है। मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देशों के अनुरूप शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना और छात्रों को सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। आने वाले समय में अन्य अधिकारियों की टीमें गठित कर जिलेभर में यह निरीक्षण अभियान लगातार चलाया जाएगा।”
निरीक्षण में सामने आईं प्रमुख बातें और सुधार के कदम:
  • अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण: कुछ विद्यालयों में स्थान की कमी के कारण दो से तीन कक्षाओं के बच्चों को एक ही कमरे में बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। इसके समाधान के लिए नए अतिरिक्त कक्षों के निर्माण की आवश्यकता चिन्हित की गई है।
  • पेयजल एवं शौचालय व्यवस्था: सभी स्कूलों में पीने के पानी की व्यवस्था सही पाई गई। शौचालयों की नियमित सफाई के लिए शिक्षकों द्वारा की गई व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं।
  • बजट और CSR सहयोग: चिन्हित कमियों को दूर करने के लिए जनपद स्तर से बजट आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के माध्यम से भी सहायता ली जाएगी।
  • अभिभावक-शिक्षक बैठक (PTM): स्कूलों में नियमित PTM आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि घर और स्कूल के बीच बेहतर समन्वय बने और छात्र घर पर भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकें।
जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि एक निश्चित समय सीमा के भीतर जिले के सभी प्राथमिक विद्यालयों की समस्याओं का स्थाई समाधान कर दिया जाएगा।