स्थान: मसूरी / देहरादून
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद स्थल झूलाघर (मसूरी) में उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के अमर शहीदों की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। मसूरी गोलीकांड के अमर बलिदानियों को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मसूरी की पावन धरती उत्तराखण्ड के संघर्ष, तप और बलिदान की साक्षी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1994 में खटीमा गोलीकांड के विरोध में हजारों आंदोलनकारी मसूरी में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। उनकी आंखों में आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य का सपना था। शहीदों का यह बलिदान हर उत्तराखण्डवासी के दिल में सदैव अमर रहेगा। उन्होंने राज्य निर्माण में मातृशक्ति के अतुलनीय योगदान को भी याद किया।
राज्य आंदोलनकारियों और आश्रितों के लिए उठाए गए बड़े कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आंदोलनकारियों के सम्मान और कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने सरकार द्वारा दी जा रही प्रमुख सुविधाओं और पेंशन में की गई बढ़ोतरी का ब्योरा दिया:
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10% क्षैतिज आरक्षण का दायरा बढ़ा: सरकारी नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है। अब इसमें चिह्नित आंदोलनकारियों की परित्यक्ता, विधवा और तलाकशुदा पुत्रियों को भी शामिल कर लिया गया है।
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सरकारी सेवायोजन: 98 चिन्हित आंदोलनकारियों को राजकीय सेवा में समायोजित (सेवायोजित) किया जा चुका है।
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पेंशन में ऐतिहासिक वृद्धि:
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शहीद आंदोलनकारियों के परिवारों की मासिक पेंशन ₹3,000 से बढ़ाकर ₹5,500 की गई।
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जेल गए व घायल आंदोलनकारियों की पेंशन ₹6,000 से बढ़ाकर ₹7,000 की गई।
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सक्रिय आंदोलनकारियों की पेंशन ₹4,500 से बढ़ाकर ₹5,500 प्रतिमाह की गई।
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पूर्णतः शय्याग्रस्त (Bedridden) दिव्यांग आंदोलनकारियों की पेंशन ₹20,000 से बढ़ाकर ₹30,000 प्रतिमाह की गई।
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निःशुल्क शिक्षा व परिवहन सुविधा: आंदोलनकारियों के अधिकतम दो बच्चों को स्कूल/कॉलेज में निःशुल्क शिक्षा और आंदोलनकारियों को उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जा रही है।
5 वर्षों में 34 हजार युवाओं को पारदर्शी सरकारी नौकरियां
प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए सीएम धामी ने कहा कि राज्य में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून, समान नागरिक संहिता (UCC), 30% महिला क्षैतिज आरक्षण और कठोर भू-कानून लागू करने जैसे ऐतिहासिक काम किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि बीते पांच वर्षों के दौरान पारदर्शिता के साथ 34 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। सरकार का ध्येय है कि किसी भी युवा को रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े और राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे।
ये गणमान्य रहे उपस्थित
मसूरी में आयोजित इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला, नगर पालिका अध्यक्ष (मसूरी) मीरा सकलानी, वरिष्ठ आंदोलनकारी रविन्द्र जुगरान, जिलाधिकारी देहरादून आशीष चौहान सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति और राज्य आंदोलनकारी उपस्थित रहे।