स्थान: देहरादून
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को आईआरडीटी (IRDT) सभागार में उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण द्वारा आयोजित समारोह में प्रदेश के 26 अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों (मदरसों) को मान्यता प्रमाण-पत्र प्रदान किए। “नई पहचान, नया सम्मान। आधुनिक शिक्षा से उज्ज्वल भविष्य” थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम धामी ने स्पष्ट किया कि बच्चों को पारंपरिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक तकनीक, साइंस और AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से जोड़ना समय की मुख्य मांग है।
कार्यक्रम में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खजान दास, अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह गांधी, उपाध्यक्ष फरजाना, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते और अपर सचिव विक्रम सिंह यादव सहित कई विभागीय अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
“किताबी ज्ञान काफी नहीं, प्रैक्टिकल और रोजगारपरक शिक्षा जरूरी”
मान्यता प्राप्त करने वाले सभी संस्थानों के प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 26 संस्थानों को मान्यता मिलना राज्य में अल्पसंख्यक शिक्षा के क्षेत्र में एक नया और सकारात्मक अध्याय है।
मुख्यमंत्री ने कहा:
“परंपराओं का अपना महत्व है, लेकिन आज का समय ज्ञान-विज्ञान, टेक्नोलॉजी और AI का है। दुनिया तेजी से बदल रही है। आज केवल किताबी ज्ञान पर्याप्त नहीं है। हमें बच्चों को ऐसी व्यावहारिक और आधुनिक शिक्षा देनी होगी, जिससे वे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक या प्रशासनिक अधिकारी बनकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकें।”
UCC और अतिक्रमण पर CM धामी का बड़ा बयान
समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की नीतियों और फैसलों पर उठने वाले सवालों का भी स्पष्ट जवाब दिया:
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UCC और प्राधिकरण पर स्पष्टीकरण:सीएम ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की नीतियों का उद्देश्य किसी विशेष वर्ग को टारगेट करना नहीं है। उन्होंने कहा, “समान नागरिक संहिता (UCC) हो या अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण, इन्हें किसी वर्ग को निशाना बनाने के लिए नहीं बल्कि सभी के कल्याण के लिए बनाया गया है। राज्य में सभी वर्गों के बीच आपसी भाईचारा है और किसी के साथ पहचान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा।”
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अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई:सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि जहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है, वहां नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने साफ किया कि किसी भी गरीब या वैध दस्तावेज (रजिस्ट्री और पास नक्शे) वाले व्यक्ति को परेशान करना सरकार का उद्देश्य नहीं है।
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बिना भेदभाव के मिल रहा योजनाओं का लाभ:प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के सीधे पात्र व्यक्तियों तक पहुंच रहा है। सरकार जाति या वर्ग नहीं, बल्कि केवल ‘पात्रता’ को आधार मानती है।
क्षमता और काम को मिल रहा सम्मान
प्राधिकरण की उपाध्यक्ष फरजाना और अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह गांधी का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की कार्यशैली में केवल काम करने की क्षमता और योगदान को महत्व दिया जाता है। जो भी अपनी क्षमता साबित करता है, उसे आगे बढ़ने का पूरा अवसर दिया जाता है।
कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने उपस्थित शिक्षकों और अभिभावकों से अपील की कि वे बच्चों की बात सुनें, उनकी भावनाओं को समझें और उन्हें आधुनिक दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के योग्य बनाएं।