उत्तराखंड BJP में टिकट का नया टेस्ट! हर सीट पर बनेगी तीन सदस्यीय टीम, रायशुमारी और मतदान से तलाशे जाएंगे दावेदार

2027 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने तेज की प्रत्याशी चयन की तैयारी, बूथ स्तर तक जुटाया जाएगा फीडबैक; तीन नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचेगा

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों के चयन की तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव में अभी समय है, लेकिन पार्टी के भीतर टिकट के दावेदारों की सक्रियता बढ़ने लगी है। इस बीच भाजपा की प्रत्याशी चयन प्रक्रिया को लेकर सामने आ रही जानकारियों ने राजनीतिक हलचल और बढ़ा दी है। इस बार टिकट के लिए केवल बड़े नेताओं की सिफारिश ही नहीं, बल्कि क्षेत्र में पकड़, संगठन के भीतर स्वीकार्यता और कार्यकर्ताओं के फीडबैक को भी अहम माना जा रहा है।

18 नवंबर को प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तीन नेताओं की टोली के माध्यम से रायशुमारी और मतदान की प्रक्रिया अपनाने की तैयारी कर रही है। इस प्रक्रिया से मिले फीडबैक के आधार पर हर सीट के लिए तीन संभावित दावेदारों का पैनल तैयार किया जाएगा। हालांकि, अंतिम टिकट पर मुहर लगाने की औपचारिक प्रक्रिया और केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका भी महत्वपूर्ण रहेगी।

हर विधानसभा सीट पर तीन सदस्यीय कमेटी

भाजपा की चुनावी तैयारियों को लेकर हुई संगठनात्मक बैठकों के बाद प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया का अगला चरण भी सामने आया है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, पार्टी प्रत्येक विधानसभा सीट पर तीन सदस्यीय कमेटी भेजने की तैयारी कर रही है। इसमें दूसरे राज्य से आने वाले एक विस्तारक और दो वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी जा सकती है।

यह कमेटी संबंधित विधानसभा क्षेत्र में जाकर टिकट के दावेदारों की स्थिति का आकलन करेगी। इसके बाद सामने आए नामों पर बूथ स्तर तक फीडबैक जुटाया जाएगा। पार्टी का प्रयास है कि केंद्रीय नेतृत्व तक प्रत्येक सीट की वास्तविक राजनीतिक स्थिति और दावेदारों की स्वीकार्यता से जुड़ी जानकारी पहुंचे।

पहले भी तय हो चुका है टिकट चयन का बहुस्तरीय फॉर्मूला

भाजपा में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया केवल विधानसभा स्तर पर ही पूरी नहीं होती। पार्टी की पूर्व में सामने आई रणनीति के अनुसार, विधानसभा स्तर की कोर कमेटियों से आवेदन लेकर नामों की स्क्रीनिंग करने और फिर जिला एवं प्रदेश स्तर पर पैनल तैयार करने की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

इस प्रक्रिया में विधानसभा स्तर पर कई नामों का पैनल तैयार कर जिला और प्रदेश स्तर पर विचार किया जाता है। इसके बाद संभावित नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचता है। अंतिम निर्णय केंद्रीय संसदीय बोर्ड के स्तर पर होना है।

इससे स्पष्ट है कि रायशुमारी या मतदान से मिलने वाला फीडबैक प्रत्याशी चयन का एक महत्वपूर्ण आधार हो सकता है, लेकिन इसे अंतिम टिकट की गारंटी नहीं माना जा सकता।

किन कसौटियों पर परखे जाएंगे दावेदार?

प्रत्याशियों के चयन में जिन पहलुओं पर ध्यान दिए जाने की बात सामने आई है, उनमें प्रमुख हैं—

  • क्षेत्र में पकड़: संबंधित विधानसभा क्षेत्र में दावेदार की सक्रियता और जनसंपर्क कितना मजबूत है।
  • कार्यकर्ताओं की स्वीकार्यता: संगठन के पदाधिकारियों और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच उसकी छवि कैसी है।
  • बूथ स्तर का फीडबैक: स्थानीय स्तर पर दावेदार को कितना समर्थन मिल रहा है।
  • संगठनात्मक योगदान: पार्टी के कार्यक्रमों और संगठन विस्तार में उसकी भूमिका क्या रही है।
  • चुनावी प्रदर्शन की संभावना: आगामी चुनाव में संबंधित सीट पर पार्टी की स्थिति और दावेदार की संभावित स्वीकार्यता कैसी है।

इन मानकों के आधार पर दावेदारों की स्थिति का आकलन किया जा सकता है। यानी केवल लंबे समय से टिकट की मांग करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि संगठन और क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित करना भी महत्वपूर्ण रहेगा।

मौजूदा विधायकों के टिकट पर भी रहेगी नजर

इस पूरी प्रक्रिया में सबसे अधिक चर्चा मौजूदा विधायकों को लेकर है। क्या नए सर्वे और रायशुमारी से वर्तमान विधायकों की दावेदारी प्रभावित होगी? क्या लगातार दो या अधिक चुनाव जीत चुके नेताओं को भी नए सिरे से अपनी स्वीकार्यता साबित करनी होगी? और क्या उन सीटों पर नए चेहरों को मौका मिल सकता है, जहां संगठन को बेहतर विकल्प दिखाई देते हैं?

फिलहाल किसी मौजूदा विधायक का टिकट कटने या किसी नए चेहरे को टिकट मिलने का निर्णय घोषित नहीं हुआ है। लेकिन क्षेत्रीय फीडबैक, संगठनात्मक आकलन और जीत की संभावना को महत्व देने की कवायद से यह संकेत जरूर मिलता है कि दावेदारों को अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए लगातार सक्रिय रहना होगा।

23 हारी हुई सीटों पर भी भाजपा का फोकस

भाजपा की चुनावी रणनीति में केवल जीती हुई सीटों पर अपना प्रदर्शन बनाए रखना ही नहीं, बल्कि पिछली बार हारी हुई सीटों पर भी स्थिति सुधारना शामिल है। संगठनात्मक बैठकों में पिछली बार हारी गई 23 विधानसभा सीटों पर विशेष चर्चा होने की जानकारी सामने आई है। पार्टी इन क्षेत्रों में संगठन मजबूत करने, जनता से संपर्क बढ़ाने और सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड सामने रखने की तैयारी कर रही है।

टिकट की दौड़ में संगठन की भूमिका होगी अहम

उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर 2027 में होने वाले चुनाव से पहले भाजपा की यह कवायद पार्टी के भीतर टिकट को लेकर बढ़ती प्रतिस्पर्धा को दर्शाती है। दावेदारों के लिए अब क्षेत्र में सक्रियता के साथ-साथ संगठन के बीच अपनी स्वीकार्यता और बूथ स्तर पर समर्थन दिखाना भी जरूरी होगा।

हालांकि, मतदान और रायशुमारी में सबसे अधिक समर्थन मिलने वाले नाम को ही टिकट मिलने का दावा अभी अंतिम निर्णय के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। पार्टी की बहुस्तरीय स्क्रीनिंग और केंद्रीय संसदीय बोर्ड की भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहेगी।

कुल मिलाकर, 2027 के चुनाव से पहले उत्तराखंड भाजपा में टिकट चयन की प्रक्रिया धीरे-धीरे आकार ले रही है। आने वाले महीनों में सर्वे, कमेटियों और संगठनात्मक फीडबैक के जरिए यह साफ होगा कि किन दावेदारों की स्थिति मजबूत है और किन सीटों पर पार्टी नए चेहरों की तलाश कर रही है।