उत्तराखंड चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस में अंदरूनी घमासान! हरीश रावत की नाराजगी, CM चेहरे पर असमंजस और नेताओं की बयानबाजी से बढ़ी चुनौती

हरीश रावत ने खुद को मुख्यमंत्री पद की दौड़ से किया अलग, लेकिन संगठन और नेतृत्व को लेकर मतभेद बरकरार

स्वतंत्र जनसंवाद यात्रा से लेकर हरक सिंह रावत के साथ टकराव तक, कई मौकों पर सामने आई कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान

जौलजीबी मेले में विधायक हरीश धामी के हंगामे ने बढ़ाई पार्टी की मुश्किलें, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के सामने एकजुटता बनाए रखने की चुनौती

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 की राजनीतिक बिसात बिछने लगी है। सत्तारूढ़ भाजपा जहां संगठनात्मक बैठकों और चुनावी तैयारियों में जुटी है, वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के सामने अपनी अंदरूनी चुनौतियों से निपटने का सवाल खड़ा है। प्रदेश में बेरोजगारी, पलायन, भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं, महंगाई और सरकार के कामकाज को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है, लेकिन पार्टी के भीतर नेतृत्व, राजनीतिक वर्चस्व और संगठनात्मक फैसलों को लेकर उभरते मतभेद उसकी चुनावी तैयारियों के साथ चर्चा का विषय बने हुए हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, प्रीतम सिंह और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जैसे वरिष्ठ नेताओं के बीच समन्वय और सामूहिक नेतृत्व की भूमिका को लेकर कई सवाल सामने आए हैं। हाल के घटनाक्रमों ने यह बहस तेज कर दी है कि क्या कांग्रेस चुनाव से पहले अपने सभी प्रमुख नेताओं को एक मंच पर लाकर प्रभावी संगठनात्मक एकजुटता प्रदर्शित कर पाएगी?

1. हरीश रावत की स्वतंत्र यात्रा से शुरू हुई संगठनात्मक असहजता

उत्तराखंड कांग्रेस में मौजूदा खींचतान का एक प्रमुख केंद्र पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की राजनीतिक गतिविधियां रही हैं। अक्टूबर 2026 में उन्होंने ‘धन्यवाद एवं जनसंवाद यात्रा’ शुरू की थी। इस यात्रा को लेकर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश संगठन के बीच असहजता सामने आई।

द इकोनॉमिक टाइम्स और द प्रिंट की अक्टूबर की रिपोर्टों के अनुसार, कांग्रेस महासचिव एवं उत्तराखंड प्रभारी कुमारी सैलजा ने 1 अक्टूबर को हरीश रावत को पत्र लिखकर यात्रा स्थगित करने का आग्रह किया था। पार्टी नेतृत्व चाहता था कि व्यक्तिगत कार्यक्रमों के बजाय प्रदेश में सभी नेताओं के साथ मिलकर सामूहिक अभियान चलाया जाए। इसके बावजूद हरीश रावत ने यात्रा जारी रखी, जिसके बाद संगठन के भीतर मतभेद सार्वजनिक हो गए।

इस घटनाक्रम को पार्टी के भीतर दो अलग-अलग राजनीतिक प्राथमिकताओं के रूप में भी देखा गया। एक ओर प्रदेश संगठन सामूहिक नेतृत्व के तहत चुनावी गतिविधियां संचालित करना चाहता है, वहीं दूसरी ओर हरीश रावत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक सक्रियता और जनसंपर्क के माध्यम से प्रदेश की राजनीति में अपनी भूमिका बनाए रखना चाहते हैं।

2. मुख्यमंत्री पद की दौड़ से हरीश रावत का हटना, लेकिन नेतृत्व का सवाल बरकरार

12 नवंबर 2026 को हरीश रावत ने सार्वजनिक रूप से कहा कि यदि कांग्रेस 2027 में बहुमत हासिल करती है तो उन्हें मुख्यमंत्री बनने या किसी अन्य पद की इच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी में इस जिम्मेदारी के लिए कई योग्य और सक्षम नेता मौजूद हैं तथा उनका लक्ष्य कांग्रेस को सत्ता में वापस लाना है।

द इंडियन एक्सप्रेस और इंडिया टुडे की रिपोर्टों के अनुसार, हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी से खुद को अलग करते हुए चुनाव में कम से कम 45 सीटें हासिल करने का लक्ष्य भी सामने रखा।

हालांकि, उनके इस बयान के बाद भी कांग्रेस में नेतृत्व का प्रश्न समाप्त नहीं हुआ है। पार्टी की ओर से अभी तक मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर कोई अंतिम सार्वजनिक निर्णय सामने नहीं आया है।

राजनीतिक रूप से यह महत्वपूर्ण है कि चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा या किसी एक चेहरे को आगे रखकर। प्रदेश में कई वरिष्ठ नेता हैं, जिनकी अपनी राजनीतिक पहचान और समर्थक आधार है। ऐसे में सभी को साथ लेकर चलना केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी महत्वपूर्ण संगठनात्मक चुनौती है।

3. हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच पुरानी खींचतान

कांग्रेस के भीतर मतभेद केवल मुख्यमंत्री पद की दावेदारी तक सीमित नहीं रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बीच भी कई मौकों पर राजनीतिक मतभेद सामने आए हैं।

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की 2 अप्रैल 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, हरक सिंह रावत ने हरीश रावत के समर्थकों द्वारा उनके इर्द-गिर्द बनाए जा रहे व्यक्तित्व-केंद्रित राजनीतिक माहौल पर सवाल उठाए थे। इसके बाद दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच भी बयानबाजी देखने को मिली।

यह विवाद ऐसे समय सामने आया जब कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपने संगठन को नए सिरे से सक्रिय करने का प्रयास कर रही थी।

पार्टी ने अलग-अलग वरिष्ठ नेताओं को संगठनात्मक जिम्मेदारियां भी दी हैं। गणेश गोदियाल प्रदेश अध्यक्ष, प्रीतम सिंह चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और हरक सिंह रावत चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष बनाए गए। इन नियुक्तियों का उद्देश्य अलग-अलग नेताओं और क्षेत्रीय राजनीतिक प्रभाव को संगठन में स्थान देना था।

लेकिन जिम्मेदारियों के बंटवारे के बाद भी नेताओं के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखना पार्टी के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है।

4. आलाकमान की बैठक और हरीश रावत की अनुपस्थिति ने बढ़ाई चर्चा

2 नवंबर 2026 को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में उत्तराखंड के वरिष्ठ नेताओं के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठक हुई।

इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह, हरक सिंह रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल सहित अन्य नेता शामिल हुए। हालांकि, हरीश रावत इस बैठक में मौजूद नहीं थे।

द संडे गार्जियन और द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टों में उनकी अनुपस्थिति को पार्टी के भीतर जारी मतभेदों के संदर्भ में देखा गया।

बैठक का उद्देश्य प्रदेश में संगठनात्मक तैयारियों, राजनीतिक गतिविधियों और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति की समीक्षा करना था। लेकिन वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी के बावजूद हरीश रावत की गैरमौजूदगी ने प्रदेश कांग्रेस की एकजुटता को लेकर चर्चाओं को फिर हवा दी।

5. जौलजीबी मेले में विधायक हरीश धामी का हंगामा, पार्टी के लिए नई असहजता

कांग्रेस की मुश्किलें केवल वरिष्ठ नेताओं के बीच मतभेदों तक सीमित नहीं हैं। 14 नवंबर 2026 को पिथौरागढ़ के जौलजीबी मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी का हंगामा भी राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया।

रिपोर्टों के अनुसार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम से जाने के बाद विधायक हरीश धामी ने मंच से संबोधित करने का प्रयास किया। उनका आरोप था कि उनका माइक बंद कर दिया गया और उन्हें अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया गया।

इससे नाराज होकर उन्होंने माइक फेंक दिया और मंच पर कुर्सियों एवं अन्य उपकरणों को लेकर भी हंगामा हुआ। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

टाइम्स ऑफ इंडिया की 17 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, विधायक ने मुख्यमंत्री से माफी मांगने के बजाय खुद को गोली मार लेने जैसा बयान दिया। वहीं, अन्य रिपोर्टों में विधायक ने कहा कि वह अपने क्षेत्र की समस्याओं और लंबित विकास कार्यों को उठाना चाहते थे।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी और विधायक के व्यवहार को लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप नहीं बताया।

इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा किया कि सार्वजनिक मंचों पर जनप्रतिनिधियों के व्यवहार और पार्टी अनुशासन को लेकर कांग्रेस किस तरह की स्पष्ट व्यवस्था लागू करेगी।

6. कुमारी सैलजा का छह दिवसीय दौरा, संगठन को एकजुट करने की कोशिश

इन तमाम घटनाक्रमों के बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा 17 से 22 नवंबर तक उत्तराखंड के दौरे पर हैं।

इस दौरान वह टनकपुर, लोहाघाट, पिथौरागढ़, बेरीनाग, बागेश्वर और थराली में कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें एवं जनसभाएं कर रही हैं।

18 नवंबर को लोहाघाट में जनसभा और पिथौरागढ़ में हस्ताक्षर अभियान में उनकी भागीदारी प्रस्तावित है। 21 नवंबर को वह थराली में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के साथ कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगी। वहीं, 22 नवंबर को देहरादून में वरिष्ठ प्रदेश नेताओं के साथ बैठक प्रस्तावित है।

इस दौरे को संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पार्टी के सामने चुनौती केवल जनसभाएं आयोजित करने की नहीं, बल्कि क्षेत्रीय और वरिष्ठ नेतृत्व के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने की भी है।

7. सर्वेक्षणों में अलग-अलग संकेत, लेकिन कांग्रेस के सामने संगठन की परीक्षा

2027 के चुनाव से पहले सामने आए सर्वेक्षणों में भी राजनीतिक तस्वीर एक जैसी नहीं है।

न्यूजटैक की 11 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, वोट वाइब सर्वे में 3,127 लोगों को शामिल किया गया। इसमें भाजपा को 39.2 प्रतिशत और कांग्रेस को 35.6 प्रतिशत वोट मिलने का अनुमान जताया गया। सर्वे में संभावित त्रुटि सीमा प्लस-माइनस 3 प्रतिशत बताई गई है।

इस सर्वेक्षण के नतीजों को अंतिम चुनावी तस्वीर नहीं माना जा सकता। यह केवल सर्वेक्षण के समय सामने आए मतदाताओं के रुझान का संकेत है।

ऐसे में कांग्रेस के लिए संगठनात्मक मजबूती, नेताओं के बीच समन्वय और जनता के मुद्दों पर लगातार सक्रियता महत्वपूर्ण रहेगी।

8. कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल: एकजुट नेतृत्व या अलग-अलग राजनीतिक केंद्र?

उत्तराखंड कांग्रेस के सामने इस समय कई स्तरों पर चुनौतियां हैं।

पहली चुनौती वरिष्ठ नेताओं के बीच राजनीतिक समन्वय स्थापित करने की है। दूसरी चुनौती प्रदेश संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने की है। तीसरी चुनौती यह तय करने की है कि चुनावी अभियान में नेतृत्व की भूमिका और जिम्मेदारियों का बंटवारा किस प्रकार होगा।

कांग्रेस प्रदेश में बेरोजगारी, पलायन, भर्ती परीक्षाओं, भ्रष्टाचार और अंकिता भंडारी प्रकरण जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी इन मुद्दों को पार्टी के चुनावी अभियान का प्रमुख हिस्सा बता चुके हैं।

लेकिन इन मुद्दों को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए पार्टी को अपने संगठनात्मक ढांचे और राजनीतिक संदेश में समन्वय बनाए रखना होगा।

2027 से पहले कांग्रेस के लिए निर्णायक समय

उत्तराखंड की राजनीति में कांग्रेस एक प्रमुख विपक्षी दल है और 2027 का विधानसभा चुनाव उसके लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक परीक्षा होगा। भाजपा के सामने चुनौती देने के लिए कांग्रेस को केवल सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाने तक सीमित नहीं रहना होगा, बल्कि अपने नेतृत्व, संगठन और चुनावी कार्यक्रमों के बीच स्पष्ट तालमेल भी प्रदर्शित करना होगा।

हरीश रावत का मुख्यमंत्री पद की दावेदारी से पीछे हटना, स्वतंत्र यात्रा को लेकर विवाद, हरक सिंह रावत के साथ मतभेद और जौलजीबी मेले की घटना अलग-अलग घटनाक्रम हैं, लेकिन इन सभी ने प्रदेश कांग्रेस के सामने संगठनात्मक एकजुटता का प्रश्न खड़ा किया है।

अब निगाहें कुमारी सैलजा के दौरे और 22 नवंबर को देहरादून में होने वाली बैठक पर रहेंगी। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि वरिष्ठ नेताओं के बीच संवाद से संगठनात्मक मतभेदों को किस हद तक दूर किया जाता है और पार्टी 2027 के चुनाव के लिए किस तरह की साझा रणनीति सामने रखती है।

उत्तराखंड में चुनावी मुकाबले की तैयारी के बीच कांग्रेस के लिए संगठनात्मक एकजुटता और जनता के मुद्दों पर निरंतर सक्रियता दोनों ही महत्वपूर्ण विषय बने हुए हैं।